Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i krishantering, EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, statsrådets människorättspolitiska redogörelse och situationen i Ukraina
Vid sitt möte fredagen den 26 november 2021 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör internationell krishantering. För närvarande deltar Finland i nio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 350 soldater inom ramen för FN, EU, Nato och den internationella koalitionen mot Isis.
Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställde att Finland i början av 2024 ska delta i beredskapsperioden för den av Frankrike ledda EU-stridsgruppen med marinens röjningsavdelning. Deltagande i EU:s stridsgrupper stöder utvecklandet av försvarsmaktens förmågor och samarbetsförmåga och utvecklandet av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Finland deltog i EU:s stridsgrupps beredskapsperiod senast 2020.
Vid mötet diskuterades också riktlinjerna för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande åren, den så kallade strategiska kompassen, som fokuserar särskilt på utveckling av EU:s krishantering, resiliens, förmågor och partnerskap.
Dessutom diskuterade presidenten och ministerutskottet statsrådets människorättspolitiska redogörelse.
Ytterligare diskuterades även situationen i Ukraina.
Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, avdelningschefens ställföreträdare, tfn 0295 350 303, utrikesministeriet, och Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet