Den preliminära EU-budgeten för 2006 till riksdagen
Statsrådet översände den 2 juni 2006 till riksdagen sin skrivelse om Europeiska gemenskapernas kommissions preliminära budgetförslag för 2006. Budgeten för 2006 kommer att avsluta budgetplanperioden 2000-2006. Regeringen anser det viktigt att säkerställa att centrala program genomförs och att finansieringen utnyttjas fullt ut i budgeten för 2006. Förberedelserna inför nästa budgetplanperiod bör också avspegla sig i budgeten för 2006.
Regeringen anser det viktigt att total budgetdisciplin alltjämt iakttas i lika hög grad som i unionens medlemsstater. Rådet skall tillämpa det interinstitutionella avtalet fullt ut. Utvärderingen av åtgärdsprogrammen bör också effektiviseras. Resultaten av utvärderingen samt den faktiska nivån på utbetalda anslag skall beaktas vid dimensioneringen av anslagen. Kommissionens förslag är mera realistiskt än tidigare, vilket skapar en god grund för budgetprocessen 2006.
Kommissionens preliminära budgetproposition för 2006
Utöver verkställandet av tidigare politiska och ekonomiska beslut innehåller budgetförslaget den nya kommissionens linjedragningar. I förslaget framhävs Barroso-kommissionens strategiska femårsmål. Prioriteringarna i budgetförslaget är ekonomisk tillväxt och sysselsättning, solidaritet i den utvidgade unionen, förbättrande av medborgarnas säkerhet, den framtida utvidgningen och en starkare roll för unionen i världen.
Kommissionen föreslår betalningsbemyndiganden motsvarande 112,6 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 5,9 % jämfört med budgeten för 2005. Utvidgningen, reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt strukturpolitiken är de största orsakerna till ökningen. Enligt kommissionen förklarar de utgifter som hänför sig till påskyndandet av den ekonomiska tillväxten och till ökningen av antalet nya arbetstillfällen och förbättrandet av kvaliteten på dem över en tredjedel av det totala beloppet för betalningsbemyndigandena.
Enligt den nuvarande budgetplanen går taket vid 119,3 miljarder euro. Detta ger en bild av marginalen i den nuvarande budgetplanen. Det preliminära budgetförslaget understiger således betydligt det avtalade taket för 2006. Enligt förslaget används 1,02 % av EU:s sammanräknade bruttonationalinkomst för EU:s budget, dvs. klart mindre än den nivå på 1,08 % som budgetplanen tillåter.
Betalningen av obligatoriska utgifter ökar med 1,3 % och av icke-obligatoriska utgifter med 9,4 %. Marginalen för betalningsbemyndigandena jämfört med budgetplanens maximibelopp är 6,74 miljarder euro. I det preliminära budgetförslaget stiger åtagandebemyndigandena till 121,3 miljarder euro, vilket innebär en ökning med 4,0 % jämfört med 2005. De obligatoriska utgifterna ökar med 1,4 % och de icke-obligatoriska utgifterna med 5,7 %. I fråga om åtagandena är marginalen 2,42 miljarder euro.
Inkomsterna
Det totala inkomstbeloppet i kommissionens preliminära budgetförslag uppgår till 112 552 miljoner euro, vilket i enlighet med balansprincipen är lika mycket som den totala summan för betalningsbemyndigandena. Av detta belopp täcks 111 267 miljoner euro med egna medel och 1 285 miljoner euro med diverse inkomster. Av den finansiering som behövs täcks ca ? med BNI-avgiften, ca 14 %med momsavgiften och 13 % med traditionella egna medel.
Ifall kommissionens preliminära budgetförslag genomförs stiger Finlands medlemsavgift till Europeiska unionen år 2006 till sammanlagt ca 1 647 miljoner euro och till 1 540 miljoner euro när det gäller de medlemsavgifter som skall anges i budgeten. Detta innebär att den medlemsavgift som anges i budgeten för 2005 ökar med 27 miljoner euro.
De nya medlemsländernas andel av det totala beloppet av egna medel utgör ca 6 %. Enligt kommissionens preliminära kalkyler uppgår Tysklands finansiella bidrag till ca 21 %, Frankrikes till ca 16 %, Italiens till ca 14 % och Förenade Konungarikets till ca 12 %. De fyra största finansiella bidragen utgör ca 2/3 av det totala finansieringsbehovet.
Det råd som består av EU:s finansministrar (EKOFIN) behandlar kommissionens förslag första gången i juli. EU-parlamentet behandlar budgeten första gången i oktober 2005.
Ytterligare information: Budgetråd Rauno Lämsä, tfn (09) 160 330 22 och budgetråd Paavo Kytömäki, tfn (09) 160 330 46