Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kansallisen ontologiapalvelun rahoitusjärjestelyä vuodelle 2013
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) puolsi 15.11.2012 keskitetyn kansallisen ontologiapalvelun kehittämishankkeen rahoitusta vuodelle 2013 ja hankkeen jatkon rahoitusmallin selvittämistä. Yhteisten käsitteistöjen eli ontologioiden avulla tietokone voi ymmärtää täsmällisesti käsitteet ja niiden väliset suhteet, mikä helpottaa asioiden hakua sekä tietojen käyttöä ja yhdistelyä internetissä.
Kansalliset ontologiat tulisi saada kustannustehokkaasti käyttöön keskitettyinä, julkishallinnon ylläpitäminä verkkopalveluina ja julkaistuina avoimella lähdekoodilla. Näin voidaan vähentää päällekkäistä, hajanaisin resurssein tehtävää työtä julkishallinnossa, parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja säästää resursseja eri alojen tietojen yhdistämishankkeissa. Laki tietohallinnon ohjauksesta edellyttää viranomaisilta yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä, joita myös yhteiset käsitteistöt ovat. Ontologiapalvelun kehittäminen liittyy myös julkisen hallinnon ICT-strategian toimeenpanoon.
Kansalliskirjasto on Suomen suurimpia julkisten tietovarantojen tuottajia ja kirjastossa on laaja ja syvä metatieto- ja ontologiaosaaminen. Kansalliskirjaston yhteyteen ehdotettua keskitettyä ontologiapalvelua valmisteleva yhteishanke kestäisi vuodet 2013 - 2016, ja palvelun tuotanto käynnistyisi vuonna 2017. Yhteishanke jakautuisi kolmeen osaan:
1) Ontologiakirjaston, ONKI-palvelun teknisen infrastruktuurin kehittämiseen tuotantokuntoon ja ylläpitoon, jotta se voi palvella sanastotyötä.
2) Yleisontologian (YSO ja ruotsinkielinen ALLSO) kehittämiseen ja ylläpitoon sekä englanninkielisen version rakentamiseen ja ylläpitoon.
3) Erikoisalojen ja erityisesti julkisen hallinnon ontologioiden kehitystukeen.
Hankkeen arvioidaan maksavan vuosittain 700 000 euroa, josta vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön osuus olisi 200 000 euroa ja valtiovarainministeriön osuus noin 530 000 euroa. Vuosien 2014-2016 rahoitusmalli edellyttää jatkoselvitystä.
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simainen, puh. 02955 30043.