Keskushallintouudistusta pohtivan Parlamentaarisen komitean väliraportti
Valtioneuvoston rakenteellista ja toiminnallista yhtenäisyyttä selvittävä parlamentaarinen komitea luovutti väliraporttinsa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle tiistaina 21.10.2014 eduskunnassa.
- Muutoksia tarvitaan, koska yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Yhä useammin käsillämme olevat asiat sivuavat useamman kuin yhden ministeriön hallinnonalaa. Tällöin tarvitsemme toimivaa yhteistyötä yli hallinnonalojen. Esimerkkinä mainittakoon yhteiskunnan turvallisuus ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Samoin kansallinen kilpailukyky edellyttää hallinnolta kykyä tarvittaessa nopeisiinkin päätöksiin. Toisaalta tarvitsemme tasapainoa vaalikaudet ylittävään pitkäjänteiseen talous- ja politiikkasuunnitteluun, perusteli parlamentaarisen komitean puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Mäkinen (kok.) uudistusten tarvetta.
Tärkeimpänä tavoitteena parlamentarismiin pohjautuva toimiva ja tehokas hallitustyöskentely sekä hyvän hallinnon vahvistaminen
Väliraporttiin on koottu komiteassa esillä ollutta pohdiskelua ja tehtyjä selvityksiä siitä, miten valtioneuvoston toimintaa voitaisiin kehittää. Pohdinnat liittyvät valtioneuvostoasioidenvalmisteluun ja toimeenpanoon, ministeriöiden johtamiseen, poliittisen johtamisen ja virkamiesjohtamisen väliseen suhteeseen sekä henkilöstö- ja taloudellisten resurssien hyödynnettävyyteen yli hallinnonrajojen.
Hallitukselta odotetaan yhteisvastuuta poikkihallinnollisten tavoitteiden saavuttamiseksi
Parlamentaarisen komitean väliraportin mukaan poikkihallinnollisten asioiden hoitamista sekä strategista valmiutta voidaan tukea, kun hallinnon tavoitteet ovat yhteisiä, ja kun asioiden valmistelu ja päätöksenteko on kollegiaalista ja yhteisen edun mukaista. Tulevaisuudessa ministereiden roolissa ja tehtäväkuvassa korostetaan yhteistä vastuuta, yhdessä toimimista ja koko valtioneuvoston kokonaisetua. Komitea näkee tärkeäksi myös ylimmän johdon virkarakenteen yhdenmukaistamisen.
- Hallinto ei ole olemassa itseään varten vaan kansalaisia varten. Meillä hallituksen jäsenillä on omalta osaltamme vastuu siitä, että kykenemme tekemään yhdessä viisaita päätöksiä. Kolikolla on aina vähintään kolme puolta, joita tarkastelemalla meidän pitää löytää yhdessä paras ratkaisu, totesi ministeri Risikko luovutustilaisuudessa.
Lopulliset linjaukset tammikuussa 2015
Väliraportin pohjalta annettavat parlamentaarisen komitean linjaukset ja ehdotukset valmistuvat tammikuussa 2015 annettavaan lopulliseen mietintöön. Tarkoitus on, että ehdotuksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
Parlamentaarisen komitean työ perustuu vireillä olevaan valtion keskushallinnon uudistamistarpeita selvittävään hankkeeseen (KEHU-hanke). Hankkeen tavoitteena on muodostaa valtioneuvostosta toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä yhtenäisempi rakenteellinen kokonaisuus.
Parlamentaarisen komitean toimikausi on 1.2.2014−31.1.2015.
Lisätietoja:
komitean pääsihteeri Päivi Pietarinen (puh.02955 30383, etunimi.sukunimi @vm.fi)