Kuntakokeilut käynnistyvät
Kuntakokeilut käynnistyvät. Kuntakokeilujen tavoitteena on vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää kunnan asukkaiden palveluja.
- Kokeilujen tavoitteena on vauhdittaa normien purkua ja etsiä uusia tuottavampia tapoja järjestää palvelut, hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen sanoo.
Kuntakokeiluissa on tarkoitus kokeilla velvoitteita keventäviä säädösmuutoksia ja toimenpiteitä, joiden avulla kunnat voivat asiakaslähtöisesti kehittää palvelurakennettaan. Kunnilla olisi poikkihallinnollisia palveluprosesseja tehostamalla mahdollisuus säästää kustannuksiaan tinkimättä kuitenkaan palvelujen vaikuttavuudesta.
Kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutetaan kuntakokeiluja vuosina 2015-2016. Kokeilulakeja koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta.
Aikataulu
Haku kuntakokeiluihin käynnistyi 19.12.2013. Kokeiluun on kaavailtu otettavaksi mukaan 10 – 12 rakennelain tavoitteet täyttävää kuntaa tai aluetta. Kuntiin on lähetetty hakumenettelykirje ohjeineen.
Kokeilukuntien valinta tapahtuu helmi-maaliskuussa 2014. Kuntakohtaisten toimintamallien sovellusten suunnittelu aloitetaan kokeiluun valittujen kuntien kanssa. Kokeilu päättyy joulukuussa 2016, jolloin on tarkoitus tehdä mahdolliset esitykset eduskunnalle kokeilusäädösten vakinaistamisesta.
Kuntakokeilujen valmistelu
Kuntien kanssa on käyty keskusteluja, joiden pohjalta on laadittu esiselvitys kuntakokeilujen mahdollisuuksista. Valmistelutyö on tehty valtiovarainministeriön vetämänä kuntien tehtävien arviointityöryhmän sihteeristössä yhteistyössä STM:n, OKM:n YM:n sekä Kuntaliiton kanssa. Valmistelussa ovat olleet myös mukana TEM:n, Valviran, ARAn ja aluehallintovirastojen edustajat.
Kokeilujen pääsisältö
Kuntakokeilut toimivat osana kuntauudistusta. Kokeiluihin on hahmoteltu kuusi toimintamallia
- Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli. Kokeilussa tuetaan asiakaslähtöisten toimintamallien toteuttamista. Tätä varten yhdistetään mm. lakisääteisiä yksilöllisiä palvelusuunnitelmia ja selvitetään poikkihallinnollisen tiedon tietosuoja- ja salassapitosäädösten tulkintoja sekä tehdään tarvittavat muutosesitykset.
- Koulutuspalvelukokeiluissa selvitetään, millaisilla ratkaisuilla kokeilualueen kunnat voisivat järjestää opetuksen parhaiten kuntien rajat ylittäen hyödyntämällä yhteistä oppilaitosverkkoa. Tarkoituksena on myös hankkia kokemuksia lukiokoulutuksen hallinnollisesta yhteistyöstä.
- Asumispalvelujen toimintamallissa kehitetään vanhusten ja vammaisten asumista vahvistettuja periaatelinjauksia noudattaen sekä suosituksia joustavasti soveltaen.
- Valvonnan toimintamallissa kehitetään uutta joustavampaa ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa. Kuntien omavalvonnan roolia kehitetään. Huomio kiinnitetään palvelujen saatavuuteen, palvelukokemukseen sekä taloudellisuuteen. Aluehallintovirastojen toimintatapoja kehitetään vuorovaikutteisemmiksi.
- Kuntien ja Kelan yhteistyössä kokeillaan palveluyhteistyötä ja selvitetään Kelan tietojen hyödyntämistä kuntien toimeentulotukiprosessissa sekä tietojen saatavuutta kunnallisten palvelumaksujen määrittelyä varten. Vaihtoehtoisesti selvitetään myös toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtoa Kelalle ja siitä aiheutuvia säädösmuutoksia.
- Nuorisotakuukokeilun avulla tuetaan nuorisotakuun paikallista toteuttamista. Nuorisotakuuta koskevassa kokeilussa kehitetään kuntien ja työvoimaviranomaisten yhteistyön toimintamalleja sekä opintoihin sijoittumisen palvelupolkuja. Nuorisotakuukokeilussa pyritään parantamaan tiedonsaantia nuoren tilanteesta ja palvelujen käytöstä sekä lisäämään nuorten työn ja eri palvelumuotojen tarjonnan joustavuutta.
Kokeilun arvioidaan vahvistavan julkisen talouden kestävyyttä keventämällä palvelutuotantoprosesseja ja parantamalla valvonnan tarkoituksenmukaisuutta. Euromääräiset vaikutukset voidaan kuitenkin arvioida vasta kokeilukauden lopussa.
Kuntiin lähetetty kirje kuntakokeiluun hakemisesta
Lisätietoja:
valtiosihteeri Sari Raassina, puh. 02955 30353
ylijohtaja Silja Hiironniemi, puh. 02955 30220