Kuntalaiset mukaan luomaan uusia kuntia
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kannustaa kuntien päättäjiä suunnittelemaan uusia ja entistä paremmin toimivia kuntia. Heinäkuussa voimaan astunut kuntarakennelaki velvoittaa lähes kaikkia Suomen kuntia tutkimaan kuntaliitoksen mahdollisuudet naapurikuntiensa kanssa.
"Koska laki velvoittaa selvitykseen, työhön kannattaa tarttua ennakkoluulottomasti ja tehdä se siten, että se hyödyttäisi aluetta mahdollisimman paljon jatkossa", Kuntamarkkinoilla torstaina 12.9.2013 puhunut Virkkunen sanoi.
Lain mukaan selvityksessä tulee käydä läpi muun muassa mahdollisen liitoksen vaikutukset kuntien talouteen sekä suunnitella, miten palvelut ja hallinto järjestettäisiin uudessa kunnassa.
"Kannustan kuntapäättäjiä rohkeaan otteeseen. Esimerkiksi hallinnon järjestämisen osalta kannattaa hakea uusia raikkaita malleja, jotka parantavat demokratian toimivuutta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tähän on hyvä mahdollisuus nyt, kun koko kuntalaki on uudistumassa", Virkkunen muistutti.
Hän kannusti päättäjiä myös tekemään valtiovarainministeriölle aloitteita kuntien tehtävien uudistamisesta. Hallitus on päättänyt keventää kuntien tehtäviä vuosina 2014–2017 toimintaohjelmalla, jolla tavoitellaan yhden miljardin euron kokonaisvähennystä kuntien toimintamenoihin. Parhaillaan ministeriöt laativat omia ehdotuksiaan vähennettävistä tehtävistä ja normeista. Virkkunen on pyytänyt myös Kuntaliitolta omaa ehdotusta.
"Tähän pohdintaan tarvitsemme myös kuntalaisia, viranhaltijoita ja päättäjiä mukaan. Mitkä ovat kunnan ydintehtäviä, mistä voisi luopua. Ehdotusten kokoamiseksi valtiovarainministeriö avaa ensi viikolla Webropol-kyselyn, johon jokainen voi tehdä oman ehdotuksensa", Virkkunen sanoi.
Hallitus tulee hyödyntämään esityksiä tehdessään marraskuussa jatkolinjaukset kuntien tehtävien ja velvoitteiden uudistamisesta.
Lisätietoja: erityisavustaja Elina Laavi, [email protected], puh. 040 708 2121