Suomi sitoutui edistämään selkeää virkakieltä avoimen hallinnon huippukokouksessa
Avoimen hallinnon kumppanuushankkeen (Open Government Partnership) jäsenmaat sitoutuivat huippukokouksessa yli tuhannella toimenpiteellä parantamaan kahden miljardin ihmisen elämää. Suomi käynnistää osaltaan selkeän virkakielen kampanjan ensi vuonna.
Suomi osallistui 31.10–1.11.2013 avoimen hallinnon kumppanuushankkeen (Open Government Partnership) huippukokoukseen Lontoossa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen johdolla.
Suomi korosti selkeää virkakieltä ja nuorten osallisuutta
Kukin osallistujamaa julkisti huippukokouksessa uuden sitoumuksen, joka liitetään sen avoimen hallinnon toimintaohjelmaan. Suomi ilmoitti käynnistävänsä selkeän virkakielen kampanjan vuonna 2014. Kampanja toteutetaan valtionhallinnon ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä.
Huippukokouksessa keskusteltiin myös lasten ja nuorten osallisuudesta. Ministeri Virkkunen totesi:”Suomessa on kuntatasolla viime vuosina vahvistettu kiitettävästi lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Myös tuleva kuntalaki tulee edellyttämään kunnilta nuorisovaltuustoa tai vastaavaa toimielintä. Sen sijaan valtionhallinnon prosesseissa lasten ja nuorten ääni on aivan liian vähän esillä. Nyt esimerkiksi tulevan varhaiskasvatuslain valmistelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden parantaa toimintakulttuuria.”
Suomen viime huhtikuussa vahvistetun toimintasuunnitelman päätavoitteena on kansalaisten osallisuuden edistäminen. Ohjelma sisältää yhteensä 43 toimenpidettä. Ne on ryhmitelty neljän teeman alle: avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto ja hallinto mahdollistajana.
Kansainvälinen työryhmä edistämään lainsäädännön avoimuutta
Lontoon kokouksessa perustettiin myös jäsenmaiden välinen avoimen lainsäädännön parlamentaarinen työryhmä. Suomesta työryhmään osallistuvat eduskuntasihteeri Marja Wallin ja kansalaisjärjestöjen edustajana Joonas Pekkanen Avoin ministeriö ry:stä.
”Open Government Partnership perustettiin vuonna 2011 hallitusten ja kansalaisjärjestöjen väliseksi yhteistyöareenaksi. On hienoa, että sen yhteyteen perustettiin nyt myös kansanedustuslaitosten avoimuutta edistävä kansainvälinen työryhmä ja että Suomen eduskunta on alusta alkaen mukana työssä,” kertoo huippukokoukseen osallistunut Joonas Pekkanen.
Kumppanuushankkeen 61 jäsenmaata ovat nyt antaneet yhteensä 1078 sitoumusta hallinnon avoimuuden, tilivelvollisuuden ja kansalaisten osallisuuden edistämiseksi.
Huippukokoukseen osallistui kaikkiaan yli tuhat hallinnon ja kansalaisjärjestöjen edustajaa eri maista.
* Suomen avoimen hallinnon ohjelman toimintasuunnitelma* Lisätietoa Open Government Partnership-hankkeesta
Lisätietoja:
ministeri Virkkusen erityisavustaja Elina Laavi [email protected], puh. 040 708 2121
Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelma: finanssineuvos Katju Holkeri [email protected], puh. 040 764 9880
Avoimen lainsäädännön parlamentaarinen työryhmä: Joonas Pekkanen, joonas.pekkanen(at)avoinministerio.fi, puh. 050 5846800