Vammaisneuvostot turvaavat vaikuttamismahdollisuuksia kunnissa
Uusi kuntalaki velvoittaa kunnat asettamaan vammaisneuvoston. Neuvostot turvaavat vammaisten henkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa kuntien asioihin, sanoo liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.
Hallitus antoi torstaina 27. marraskuuta esityksen kuntalain uudistamisesta. Uusi laki sisältää säännökset vanhusneuvostosta ja vammaisneuvostosta, kun aiemmin niistä on säädetty erityislaeissa.
Uuden kuntalain mukaan kaikkien kuntien pitää asettaa vammaisneuvosto, kun tähän asti neuvostot ovat olleet vapaaehtoisia. Näin vammaisneuvostojen asema tulee yhdenvertaiseksi muita väestöryhmiä edustavien toimielimien kanssa.
- Vammaisneuvostojen asema pitää turvata, koska kunta- ja palvelurakenne muuttuvat samoin kuin väestön itärakenne. Vammaisilla henkilöillä ja heitä edustavilla järjestöillä on arvokasta kokemus- ja muuta tietoa, jota kunnissa voidaan hyödyntää palvelujen ja muun toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, Risikko muistuttaa.
Ministeri Risikko puhui vammaisneuvostoista eduskunnassa tiistaina 2. joulukuuta.
Vammaisneuvosto voi olla myös useamman kunnan yhteinen kuten nykyisinkin. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.
Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Tämä koskee asioita, joilla merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
Lisätietoja:
Erityisavustaja Antti Häkkänen, puh. 040 705 7134
Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266