Stadfästande av lagar
Myndigheternas bankkontoförfrågningar blir elektroniska
Flera myndigheter kan i fortsättningen få information om bankkonton på elektronisk väg. Statsrådet föreslår att republikens president ska stadfästa lagändringarna så att de i huvudsak träder i kraft vid ingången av maj.
Myndigheterna kan utnyttja det elektroniska informationssökningssystemet för att förhindra, utreda och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism. Systemet används bland annat av Finansinspektionen, Polisstyrelsen, Patent- och registerstyrelsen, regionförvaltningsverket och centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen. Riksdagen ändrade på regeringens proposition så att FPA inte är med i systemet.
Myndigheternas behörigheter förblir oförändrade. Lagarna publiceras på regeringens beslutssida.
På vilket sätt får myndigheterna i fortsättningen tillgång till information om medborgarnas konton? (nyhet 8.10.2018)
Lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt skärps (pressmeddelande 4.10)
Ytterligare information:
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi