Lakipaketti lisää työntekijöiden osaamista ja koulutusta
Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat:
Vuoden 2014 alusta työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta verovähennys tai muu taloudellinen kannuste. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden ammatillista osaamista. Hallitus antoi lakiesitykset eduskunnalle 5.9.2013.
Taloudellinen kannuste koskisi kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti. Koulutuksen täytyy kehittää työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä. Koulutuksen pitää tapahtua työaikana ja sen ajalta tulee maksaa palkkaa. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä yrityksen sisäiset koulutukset. Työhön perehdyttäminen tai opastaminen ei ole taloudelliseen kannusteeseen oikeuttavaa koulutusta.
Laki koskee niin osa-aikaisia kuin kokoaikaisiakin työntekijöitä yrityksissä, kunnissa ja valtiolla. Yrityksille verovähennyksen määrä olisi 50 prosenttia koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Valtiolle, kunnille ja kirkolle maksettaisiin koulutuskorvaus, jonka suuruus olisi 10 prosenttia työnantajan koulutusajan palkkakustannuksista.
Työnantajien tehtävä koulutussuunnitelma
Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja onlaatinut koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelman sisältö määräytyisi lähtökohtaisesti yhteistoimintalakien mukaan. Lakeihin tulee aiempaa tarkemmat säännökset suunnitelman sisällöstä. Suunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä työnantajan tarpeista.
Yhteistoimintalain soveltamisalan ulkopuolisille työnantajille koulutussuunnitelman laatiminen on vapaaehtoista, mutta se on edellytys taloudellisen kannusteen saamiselle. Lisäksi lainsäädäntö velvoittaa työnantajan keskustelemaan työntekijöiden kanssa ammatillisen osaamisen kehittämisestä.
Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät työnantajat, jotka eivät maksa tuloveroa eivätkä työttömyysvakuutusmaksuja. Tällaisia työnantajia ovat esimerkiksi Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki. Myöskään kotitaloustyönantajiin lakia ei sovelleta.
Lakipaketin tavoitteiden toteutumista arvioidaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Lait on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä, valtiovarainministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa.
Lakiesitys ammatillisen osaamisen kehittämisestä on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/lakihankkeet
Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 029 504 8937
erityisasiantuntija Ann-Mari Kemell, VM, puh. 029 553 0080