Lausuntopyyntö arvioon joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevasta lainsäädännöstä
Valtiovarainministeriö julkisti 19. kesäkuuta virkatyönä tehdyn arviomuistion joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevasta lainsäädännöstä. Siihen pyydetään lausuntoja viranomaisilta, etujärjestöiltä ja markkinatoimijoilta.
Tarkoituksena on arvioida nykylainsäädäntöön sisältyviä mahdollisia edustajamallin toimivuuteen liittyviä puutteita, uuden kansallisen sääntelyn tarvetta ja mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja sekä esittää alustavia luonnoksia mahdollisiksi edustajan toimintaa ohjaaviksi säännöksiksi.
Lisäksi muistion tehtävänä on selvittää markkinaosapuolten, viranomaisten ja etujärjestöjen mahdollisesti toisistaan poikkeavat näkemykset erityislainsäädännön tarpeesta. Taustalla on halu kehittää kotimaisten joukkolainamarkkinoiden toimintaa vaihtoehtoisena ja täydentävänä rahoituskanavana pankkien taseen kautta tulevalle rahoitukselle. Näkökulmassa korostuu erityisesti pk-sektorin toiminta.
Toimivasta edustajamallista hyötyvät kaikki joukkolainamarkkinoiden osapuolet
Kataisen hallitus päätti osana julkisen talouden suunnitelmaa 25.3.2014 edistää joukkolainamarkkinoiden toimivuutta käynnistämällä lainsäädäntövalmistelun niin sanotusta edustajamallista.
Joukkolainojden edustaja (englanniksi bondholder trustee) on laajasti käytössä kansainvälisillä joukkolainamarkkinoilla. Edustaja toimii toimeksiantonsa mukaisesti kaikkien joukkolainanhaltijoiden edun mukaisesti.
Toimivasta edustajamallista hyötyvät lähtökohtaisesti kaikki joukkolainamarkkinoilla toimivat osapuolet. Ennakoitava malli vähentää transaktiokustannuksia, parantaa joukkolainanhaltijoiden tiedonsaantia liikkeeseenlaskijasta ja sijoituksensa tilasta sekä nopeuttaa keskeisten päätösten tekemistä liikkeeseenlaskijan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tämä oletettavasti lisää myös ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta kotimaisiin joukkolainamarkkinoihin.
Muistiossa arvioidaan, että edustajamalli parantaa Suomen joukkolainamarkkinoiden toimintaa ja auttaa osaltaan laajentamaan pk-yritysten saatavilla olevia ulkoisen rahoituksen lähteitä.
Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan sääntelyn arviointitarve on Suomessa osa laajempia kotimaisen joukkolainamarkkinan kehittämistoimia, jotka saivat alkunsa valtiovarainministeriössä vuonna 2011 valmistuneesta niin sanotusta Stadighin työryhmän raportista.
Tämän vuoden alkupuolella otettiin käyttöön Elinkeinoelämän keskusliiton johdolla laaditut joukkolainojen merkitsijöitä palvelevat yhtenäiset sopimusehdot, ja NASDAQ OMX avasi Helsingin pörssiin First North Bond Helsinki -nimisen vaihtoehtoisen markkinapaikan.
Lausuntoaikaa elokuulle, yhteenveto syksyllä
Valtiovarainministeriö pyytää arvioon lausuntoja perjantaihin 22.8.2014 mennessä.
Ministeriö tulee julkistamaan yhteenvedon lausuntopalautteesta syksyn aikana lausuntojen kattavan arvioinnin jälkeen. Lausuntopalautteen perusteella arvioidaan tarvetta varsinaisille lainsäädäntötoimille. Jos tarvetta ilmenee, niihin ryhdytään viimeistään vuoden 2015 aikana.
Sekä arviomuistio että lausuntopyyntö löytyvät valtioneuvoston hankerekisteristä.
* HARE: Joukkolainan haltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö, hallituksen esityksen valmisteluLisätietoja:
neuvotteleva virkamies Aki Kallio, VM rahoitusmarkkinaosasto, puh. 02955 30477, [email protected]