Suomi pitää maksupalveludirektiivin ajantasaistamista tarpeellisena
Valtioneuvosto hyväksyi 3. lokakuuta 2013 eduskunnalle lähetettävän kirjelmän, joka koskee Euroopan komission ehdotusta toiseksi maksupalveludirektiiviksi. Uusi direktiivi edistäisi kuluttajan asemaa muun muassa EU:n ulkopuolelta tulevien tai muissa valuutoissa tehtyjen maksujen osalta. Päivitetty direktiivi toisi parannuksia myös maksuturvallisuuteen ja lisäisi kuluttajien mahdollisuuksia maksutapojen suhteen.
Valtioneuvosto pitää ensimmäisen maksupalveludirektiivin uudelleen tarkastelua tarpeellisena. Ehdotetut muutokset ajantasaistavat ja täydentävät nykyistä maksupalveluita koskevaa direktiiviä yhdenmukaistamalla kansallista lainsäädäntöä sekä lisäämällä kilpailua ja edistämällä innovatiivisuusmahdollisuuksia maksupalvelujen kehittämisessä.
Soveltamisala
Valtioneuvosto kannattaa direktiivin soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikissa valuutoissa tehtyjä maksuja ja kolmansiin maihin lähetettäviä tai niistä saapuvia maksuja.
Voimassa olevan direktiivin aikana on ollut rajanveto-ongelmia erityisesti soveltamisessa teleyritysten tarjoamiin maksamista sisältäviin palveluihin sekä suppeiden maksamisverkkojen, kuten kauppiasryhmittymien maksuvälineisiin. Tehdyt täsmennykset parantaisivat tilannetta.
Toisaalta teleyritykset ovat tarjonneet hyvin erikoistuneita maksamisen palveluita osana muita telepalveluitaan, tyypillisesti pienmaksuja. Näiden osalta on syytä välttää tilanteita, jotka johtaisivat toimiviksi osoittautuneiden erityispalvelujen rajoittamiseen tai ylimääräisten kustannusrasitteiden aikaansaamiseen.
Merkittävä osa direktiivin muutosehdotuksista koskee niin kutsuttuja kolmantena osapuolena toimivia maksupalvelujen tarjoajia, jotka toimivat maksajien ja maksutiliä pitävien palveluntarjoajien välissä Internet- ja matkapuhelinverkoissa. Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että selvitetään tarkemmin näiden palvelujen sääntelytarpeita.
Turvallisuuskysymykset
Verkkopankkien ja matkapuhelinpohjaisten maksupalvelujen turvallisuustasoa ja käsittelystandardeja olisi kehitettävä siten, että väärinkäytöksiä mahdollistavat ulkopuolisten väliintulot minimoituisivat.
Valtioneuvosto pitää turvallisuusvaatimuksien ja asiakastunnistamisen parantamista tarpeellisena, samoin kuin ehdotettuja täsmällisempiä turvaongelmien raportointivelvollisuuksia kaikille maksupalveluntarjoajille. Vahvan tunnistamisen vaatimuksia on kuitenkin syytä arvioida erityisesti yksinkertaisissa ja nopeissa pienmaksuissa, joissa riskit ovat selvästi alemmat kuin tavallisissa maksuissa.
Kauppiaiden maksutapalisät
Valtioneuvosto kannattaa komission tekemiä kansallisen lainsäädännön yhtenäistämistä ja erityisesti maksunsaajia koskevaa yhtenäistä maksutapalisäsääntelyä, joka perustuu maksunsaajan valinnanvapaudelle sekä todellisia kustannuksia vastaavan ylärajan asettamiselle kauppiaiden mahdollisille maksutapalisille. Tarkoituksena on poistaa ylisuurten maksutapalisien mahdollisuus.
Valtioneuvosto pitää tarpeellisena myös säätää, että kauppiaiden on hyväksyttävä ainakin yksi yleinen maksuväline ilman maksutapalisää. Niiden on myös meneteltävä vastuullisesti luotonannossaan.
Omavastuu katoamis- ja varkaustapauksissa
Valtioneuvosto pitää nykyistä huolellisen maksuvälinekäyttäjän 150 euronomavastuurajaa katoamis- tai varkaustapauksissa ennen katoamisilmoituksen tekemistä sopivana. Se suhtautuu varauksellisesti omavastuun alentamiseen 50 euroon, koska tämä saattaa vähentää käyttäjien huolellisuutta ja hidastaa katoamisilmoituksien tekemistä. Muuttuneen kuluttajakäyttäytymisen seurauksena palveluntarjoajien kustannukset saattavat kasvaa väärinkäytösten osalta, mikä puolestaan voi johtaa korkeampiin veloituksiin kuluttajien maksupalveluissa.
Kiistojen ratkaisu
Valtioneuvosto kannattaa ehdotettua pankkien sisäistä ja nopeaa kirjallista asiakaskiistojen ratkaisumenettelyä, koska se parantaisi selvästi kuluttajien asemaa. Menettely vähentäisi todennäköisesti ongelmatilanteita ja kehittäisi niiden hallintaa.
• Usein kysyttyjä kysymyksiä maksutapadirektiivistä (European Commission - MEMO/13/719 24/07/2013, englanniksi)
• Lisätietoa maksutapadirektiivistä (Euroopan komissio, englanniksi)
Lisätietoja: Finanssineuvos Harry Leinonen, puh. 0295 530303.