Tilimaksujen vertailu helpottuu
Suomeen ehdotetaan verkkosivustoa, jossa kuluttajat voisivat vertailla maksupalvelujen ja -tilien kustannuksia. Myös palveluntarjoajan vaihtaminen helpottuu. Valtiovarainministeriö lähetti luonnokset lainmuutoksista lausuntokierrokselle keskiviikkona 16. maaliskuuta.
Kuluttajien tiedonsaantiin maksupalveluiden ja -tilien hinnoittelusta ehdotetaan seuraavia parannuksia:
- Kuluttajat voisivat vertailla maksupalvelujen kustannuksia hintojen vertailusivustolla.
- Maksupalveluntarjoajien pitäisi antaa kuluttajille yksityiskohtainen erittely perimistään maksupalveluiden ja -tilien kuluista.
- Palveluntarjoajien täytyisi tehdä asiakirja perittävistä maksuista ja sanasto maksupalvelujen käsitteistä.
Maksupalveluntarjoajalla tarkoitetaan maksupalveluita tarjoavia luotto- ja maksulaitoksia, esimerkiksi pankkeja.
Palveluntarjoajan vaihtaminen helpottuu
Lainmuutokset helpottaisivat maksupalveluntarjoajan vaihtamista. Kuluttajan ei tarvitsisi itse huolehtia uusien maksuyhteystietojensa ilmoittamisesta, sillä uuden palveluntarjoajan pitäisi ilmoittaa tämän uudet yhteystiedot kaikille toistuvien tilisiirtojen, suoraveloitusten ja e-laskujen lähettäjille.
Kuluttaja voisi myös vaihtaa palveluntarjoajaa huolehtimatta siitä, jääkö jokin maksu, suoraveloitus tai e-lasku saapumatta. Vanhan palveluntarjoajan täytyisi lähettää nämä edelleen uudelle palveluntarjoajalle.
Kaikille oikeus tiliin ja verkkopankkitunnuksiin
Asiakas saisi perusmaksutilin entistä varmemmin, koska sen tarjoamisesta voitaisiin kieltäytyä ainoastaan rahanpesulainsäädännön perusteella. Sama koskisi perusmaksutiliin liittyviä maksupalveluja.
Oikeus perusmaksutiliin olisi voimassa koko Euroopan talousalueella (ETA), joten myös suomalaisten olisi helpompi avata perusmaksutili toisessa ETA-maassa.
Lisäksi kaikille asiakkaille tulisi oikeus verkkopankkitunnuksiin, sillä niistä tulisi osa peruspankkipalveluja.
Tavoitteena kilpailun lisääminen
Lainmuutoksilla pannaan täytäntöön EU:n perusmaksutilidirektiivi. Uudistuksilla tavoitellaan kilpailun lisäämistä maksupalvelujen tarjonnassa.
Valtiovarainministeriö lähetti luonnokset lainmuutoksista lausuntokierrokselle keskiviikkona 16. maaliskuuta. Lausuntoaika päättyy 19. huhtikuuta.
Hankesivu (lausunnot tulevat Asiakirjat-välilehdelle)
Lisätietoja:
Finanssineuvos Risto Koponen, puh. 02955 30355, [email protected]