Jämförandet av kontoavgifter underlättas
I Finland föreslås en webbplats där konsumenterna kan jämföra kostnaderna med betaltjänster och -konton. Det ska också bli lättare att byta serviceleverantör. Finansministeriet skickade utkasten om lagändringarna på remiss onsdagen den 16 mars.
Konsumenternas tillgång till information om prissättningen för betaltjänster och -konton föreslås bli förbättrad enligt följande:
- Konsumenterna ska kunna jämföra kostnaderna med olika betaltjänster på en webbplats.
- Serviceleverantörerna ska ge konsumenterna en detaljerad specificering av utgifterna de tar ut för sina betaltjänster och -konton.
- Serviceleverantörerna ska upprätta prospekt över avgifter som tas ut och en ordlista över begreppen inom betaltjänsterna.
Med serviceleverantörer avses kredit- och betalningsinstitut som tillhandahåller betaltjänster, dvs. t.ex. banker.
Lättare att byta serviceleverantör
Lagändringarna underlättar bytandet av betaltjänstleverantör. Konsumenten ska inte längre själv behöva meddela nya betalningsuppgifter, eftersom den nya serviceleverantören föreslås bli skyldig att meddela de nya kontaktuppgifterna till samtliga avsändare av återkommande kontoöverföringar, direktbetalningar och e-fakturor.
Konsumenten ska också kunna byta serviceleverantör utan att behöva se till att betalningar, direktbetalningar eller e-fakturor kommer fram. Gamla serviceleverantörer ska vidareförmedla dessa till den nya serviceleverantören.
Alla ska ges rätt till konto och nätbankskoder
Kunderna får säkrare tillgång till grundläggande betalkonton eftersom de enligt förslaget ska kunna nekas endast med stöd av penningtvättlagstiftningen. Samma gäller betaltjänsterna i anslutning till grundläggande betalkonton.
Rätten till ett grundläggande betalkonto ska gälla inom hela Europeiska ekonominska samarbetsområdet (EES), vilket gör det lättare för finländare att öppna grundläggande betalkonton i andra EES-länder.
Alla kunder föreslås dessutom få rätt till nätbankskoder eftersom de blir en del av de grundläggande banktjänsterna.
Målet är att öka konkurrensen
Genom reformerna genomförs EU:s direktiv om betalkonto med grundläggande funktioner. Syftet med reformerna är att öka konkurrensen inom betalningstjänsterna.
Finansministeriet skickade utkasten om lagändringarna på remiss onsdagen den 16 mars. Remisstiden löper ut den19 april 2016.
Projektsidorna (på finska, utlåtandena kommer att finnas på Asiakirjat-mellanbladet)
Direktivet om betalkonton med grundläggande funktioner
Ytterligare information:
Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, [email protected]