Urpilainen: Hallituksen tupotoimet tukevat sopimusyhteiskuntaa
Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan kattava työmarkkinaratkaisu on erittäin merkittävä suomalaisen työn takaaja ja kilpailukykymme puolustaja. Hän totesi hallituksen tupotoimien tukevan sopimusyhteiskuntaa. Urpilainen puhui eduskunnassa täydentävän budjetin lähetekeskustelussa.
- Työmarkkinaratkaisu vahvistaa kiistatta työllisyyttä ja kasvua. Tässä yhteydessä täytyy vielä kiittää työmarkkinajärjestöjä, jotka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta saivat aikaan sopimuksen keskitetystä tuloratkaisusta. Vaikka kiittäminen sovusta on ennen kaikkea työmarkkinajärjestöjä, niin hallitus on halunnut omalla panoksellaan olla mukana sovun aikaansaamisessa.
Tarve täydentää budjettiesitystä johtuu pitkälti kasvu- ja työllisyyssopimuksen hyväksymisestä ja valtion vastaantulosta. Urpilainen muistutti työmarkkinaratkaisun olevan osa hallituksen talouspolitiikan kokonaisuutta.
- Tämä esitys täydentää hallituksen talouspolitiikan kokonaisuutta, joka nojaa neljään pilariin: budjettiin, työllisyyslisäbudjettiin, rakennetoimenpiteiden kokonaisuuteen sekä keskitettyyn työmarkkinaratkaisuun.
Valtiovarainministeri korostaa, että hallituksen työmarkkinaratkaisua tukevilla toimilla helpotetaan työn vastaanottamista.
- Esityksessä on 300 euron suojaosuus työttömyysturvaan. Lisäksi omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä viiteen päivään. Muutos helpottaa työn vastaanottamista ja on erittäin tervetullut. Tupon tukemiseksi tuloveroasteikkoon ehdotetaan tulorajojen korottamista - lukuun ottamatta aivan ylintä tulorajaa. Verohuojennuksella tuodaan lisärahaa palkansaajan kukkaroon 20 euron palkankorotuksen lisäksi.
Lisätietoja: erityisavustaja Ville Kopra, p. 040 826 1358