Valtion hankintojen toteutusohjelman avulla sujuvoitettiin valtion hankintaprosesseja
Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman ansiosta valtion hankintaprosessit ovat aiempaa yhdenmukaisempia ja sujuvampia. Tuloksena hankintoja hoidetaan ammattimaisemmin ja edellytykset tiedolla johtamiseen ovat parantuneet.
”Hallituskausien yli jatkuneessa Handi-ohjelmassa uudistettiin merkittävästi valtion hankintatoimea. Ohjelman tulokset ja opit on nyt koottu loppuraporttiin, jota voidaan hyödyntää laajasti hankintojen kehittämisessä”, finanssineuvos Tero Meltti valtiovarainministeriöstä kertoo.
Valtion hankintojen toteutusohjelma Handi oli käynnissä 23.5.2016–31.3.2020. Ohjelma kokosi yhteen valtion hankintojen ammattilaiset kehittämään hankintatoimea. Ohjelmassa hankintaprosessia kehitettiin kokonaisuudessaan hankintatarpeen tunnistamisesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin saakka.
Ohjelman avulla valtion hankintaprosessia pystyttiin digitalisoimaan ja tehostamaan.
”Handi-ohjelmassa luotiin hyvä perusta ja toimivat yhteistyösuhteet valtionhallinnon hankintatoimen kehittämiselle myös vastaisuudessa”, ohjelmapäällikkö Seija Friman Valtiokonttorista sanoo.
Sujuvampaa kilpailuttamista, tilaamista ja laskujenkäsittelyä
- Hanki-palvelu: Käyttöön otettiin yhteinen sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Sähköinen kilpailutus on johtanut tehokkaampaan, virheettömämpään ja yksinkertaisempaan kilpailutusprosessiin. Työajassa mitattuna arvio prosessisäästöstä yksittäisessä kilpailutuksessa on 10–20 prosenttia.
- Viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen: Automatisoinnin myötä julkiset kilpailutukset ovat aiempaa yksinkertaisempia ja sujuvampia. Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka automatisoi viranomaistietojen tarkastamista hankintojen kilpailutuksessa
- Handi-palvelu: Kaikissa kirjanpitoyksiköissä otettiin käyttöön sähköinen tilausten- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä, Handi-palvelu.
Julkisten hankintojen kehitystyö jatkuu
Julkisiin hankintoihin käytetään arvion mukaan Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain. Handi-ohjelman lopputulosten avulla tavoiteltiin 15 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä valtiontaloudessa. Alustavien laskelmien mukaan tavoitteeseen päästiin muun muassa hankintamenettelyjen automatisoinnin ja keskittämisen avulla
Julkisten hankintojen osalta kehitystyö jatkuu Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmassa, jonka avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kansallinen hankintastrategia julkaistaan syksyllä 2020.
Lisätietoja:
ohjelmapäällikkö Seija Friman, puh. 0295 50 3265, seija.friman(at)valtiokonttori.fi
finanssineuvos Tero Meltti, puh. 0295530770, tero.meltti(at)vm.fi