Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss
Finansministeriet har genomfört en utredning av digital förfrågning om kontouppgifter. Man utreder om myndigheterna i framtiden kunde ha möjlighet att få uppgifter om bank- och betalningskonton på elektronisk väg, och hur detta kunde förenkla medborgarnas myndighetskommunikation.
I finansministeriets bedömningspromemoria behandlar man myndigheternas viktigaste befogenheter, systematiska alternativ och konsekvensanalyser.
Två system för digital informationsöverföring
Ett digitalt system för överföring av bankuppgifter effektiviserar enligt utredningen myndigheternas verksamhet. Automatiseringen av svaren uppskattas även generera kostnadsbesparingar inom branschen.
Man föreslår ett digitalt informationssökningssystem mellan kreditinstituten och myndigheterna. Myndigheterna kunde till exempel få information om kontoinnehavaren och transaktioner via systemet. Myndigheternas rätt till att få information ska basera sig på nuvarande befogenheter. Alla förfrågningar registreras i systemet.
Grundläggande kundinformation från mindre aktörer, såsom betalningsinstitut, ska införas i ett register som underhålls av en myndighet. Myndigheten ska sedan förmedla noggrannare förfrågningar till dessa aktörer till exempel via skyddad e-post.
Myndighetsskaran föreslås bli utvidgad
Reformen baserar sig på EU-lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt. Medlemsländerna ska enligt ett direktivförslag inrätta ett system med vars hjälp myndigheter som deltar i bekämpningen av penningtvätt och terrorfinansiering får information om bank- och betalkonton.
I bedömningspromemorian föreslås det att möjligheten till att utnyttja systemet även till andra än de i direktivet omnämnda myndigheterna utvidgas nationellt. På så sätt kan nyttorna utnyttjas i största möjliga omfattning. Alla myndigheter har enligt utredningen inte något behov av ett skilt digitalt gränssnitt, eftersom en del gör så få förfrågningar. Dessa myndigheters verksamhet skulle effektiviseras av möjligheten att utnyttja andra myndigheters digitala system.
Bedömningspromemorian på remiss ända till utgången av juni
Promemorian är på remiss ända till den 30 juni. Finansministeriet bedömer på basis av remissresponsen hur regeringspropositionen eventuellt bör förändras.
Frågor och svar om reformeringen av bank- och betalkontosystemet
Elektroniska förfrågningar om kontouppgifter underlättar skötandet av myndighetsärenden (pressmeddelande 14.2.2017)
Regeringen understöder bekämpningen av terrorfinansiering (pressmeddelande 25.8.2016)
Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi