Selvitys tilitietojen sähköisistä kyselyistä lausunnoille
Valtiovarainministeriö on laatinut selvityksen tilitietojen sähköisistä kyselyistä. Selvityksessä tarkastellaan, olisiko viranomaisten mahdollista saada tulevaisuudessa sähköisesti tietoa pankki- ja maksutileistä, ja miten tämä yksinkertaistaisi kansalaisen asiointia viranomaisten kanssa.
Valtiovarainministeriön arviomuistiossa käsitellään viranomaisten keskeisiä valtuuksia, järjestelmään liittyviä vaihtoehtoja ja vaikutusarvioita.
Kaksi järjestelmää sähköiseen tiedonsiirtoon
Sähköinen järjestelmä pankkitietojen siirtoon tehostaisi selvityksen mukaan viranomaisten toimintaa. Selvityksessä arvioidaan, että vastausten automatisoinnista syntyisi kustannussäästöjä myös toimialalle.
Luottolaitosten ja viranomaisten välille rakennettaisiin sähköinen tiedonhakujärjestelmä. Viranomaiset saisivat järjestelmästä tietoja esimerkiksi pankkitilin haltijasta ja tilitapahtumista. Viranomaisten oikeus tietojensaantiin perustuisi niiden nykyisiin valtuuksiin. Kaikista kyselyistä jäisi merkintä järjestelmään.
Pienempien toimijoiden, kuten maksulaitosten, asiakkaita koskevat perustiedot kirjattaisiin viranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Viranomainen lähettäisi tarkemmat tiedustelut näille toimijoille esimerkiksi suojatun sähköpostin kautta.
Viranomaisten joukkoa laajennettaisiin
Uudistuksen taustalla on EU:ssa valmisteltava lainsäädäntö rahanpesun torjunnasta. Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, jonka avulla rahanpesun ja terrorismirahoituksen torjuntaan osallistuvat viranomaiset saavat tietoa pankki- ja maksutileistä.
Arviomuistiossa ehdotetaan, että mahdollisuutta hyödyntää järjestelmää laajennettaisiin kansallisesti myös muihin kuin direktiivissä tarkoitettuihin viranomaisiin. Tällöin järjestelmän hyödyt ulotettaisiin mahdollisimman laajalle. Selvityksen perusteella kaikilla viranomaisilla ei ole tarvetta erillisen sähköisen rajapinnan luomiseen, koska osa tekee vain vähän sen piiriin kuuluvia kyselyitä. Näiden viranomaisten toimintaa tehostaisi mahdollisuus hyödyntää toisen viranomaisen sähköistä järjestelmää.
Arviomuistio lausunnolla kesäkuun loppuun
Muistio on lausunnolla 30.6. saakka. Valtiovarainministeriö arvioi lausuntopalautteen perusteella millaisia muutoksia hallituksen esitykseen tarvitaan.
Kysymyksiä ja vastauksia pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta
Sähköiset kyselyt tilitiedoista helpottaisivat asiointia viranomaisten kanssa (tiedote 14.2.2017)
Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi