Utredningen av valbarheten hos välfärdsområdenas organ blir färdigt i juni
En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp utreder under vårens lopp behoven av att ändra bestämmelserna om valbarheten hos välfärdsområdets organ. Utredningen blir klar i juni 2023.
Arbetsgruppen ska bedöma huruvida regleringen av organens sammansättning och valbarhet fortfarande är aktuell och ändamålsenlig. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid de organisatoriska strukturer som gäller ledningen av välfärdsområdenas verksamhet och förverkligandet av rätten att rösta och delta för dem som är anställda hos välfärdsområdet. Arbetsgruppen ska framför allt granska bestämmelserna om välfärdsområdesstyrelsens valbarhet.
”Vi går igenom behoven att utveckla lagstiftningen ur olika perspektiv och beaktar i synnerhet demokratin, kraven på god förvaltning samt välfärdsområdesstyrelsens ställning och uppgifter”, berättar regeringsrådet Mervi Kuittinen, som är ordförande för arbetsgruppen.
Arbetsgruppen kommer att höra företrädare för välfärdsområdena och arbetsmarknadsorganisationerna, andra centrala intressentgrupper och utomstående sakkunniga under vårens gång. Arbetet ska avslutas med en bedömningspromemoria om utveckling av lagstiftningen.
Arbetsgruppen består av regeringsråd Mervi Kuittinen från finansministeriet, specialsakkunnig Elina Siljamäki från justitieministeriet, regeringsråd Ilpo Helismaa från inrikesministeriet, regeringsråd Erkki Papunen från social- och hälsovårdsministeriet samt ledande specialsakkunnig Katriina Martikainen från finansministeriet, som är arbetsgruppens sekreterare.
Sakkunniga i arbetsgruppen är förvaltningsdirektör Petja Harakka från Mellersta Nylands välfärdsområde, direktör för koncerntjänster Jouko Luukkonen från Norra Österbottens välfärdsområde och direktör för juridiska ärenden Juha Myllymäki från Finlands Kommunförbund.
Mer information:
Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi
Katriina Martikainen, ledande specialsakkunnig, tfn 02955 30467, katriina.martikainen(at)gov.fi