Ecofin-neuvosto pyrkii yhteiseen näkemykseen pankkiunionin kriisinratkaisumekanismista
Euroopan unionin valtiovarainministerit kokoontuvat Brysseliin 9.-10.12. Ecofin-neuvoston ja euroryhmän kokouksiin. Ministerit pyrkivät yhteisymmärrykseen pankkiunionin yhteisestä kriisinratkaisumekanismista ja vaihtavat näkemyksiä muun muassa komission ensi vuotta koskevasta kasvuselvityksestä. Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.
Yhteinen kriisinratkaisumekanismi
Ecofin-neuvostossa on tarkoitus saavuttaa jäsenvaltioiden yhteinen näkemys pankkiunionin yhteistä kriisinratkaisumekanismia (Single Resolution Mechanism SRM) koskevasta asetuksesta. Keskeiset ja Suomen kannalta tärkeimmät kysymykset avoimet kysymykset liittyvät kriisinratkaisumekanismin päätöksentekomalliin, pankkialalta kerättävän kriisinratkaisurahaston toimintaperiaatteisiin ja sijoittajavastuuta koskevien säännösten voimaantuloon.
Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi sekä talletussuojadirektiivi
Toisena pankkiunioniin liittyvänä asiana neuvostossa keskustellaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä. Erityisesti tarkastellaan Euroopan parlamentin direktiiviehdotukseen tekemiä lisäyksiä neuvoston poliittisen yhteisymmärryksen kannalta. Neuvoston kesäkuussa saavuttaman yleisnäkemyksen jälkeen trilogeja puheenjohtajan, Euroopan parlamentin ja komission välillä on järjestetty yhdeksän kertaa.
Neuvosto aloitti talletussuojadirektiivistä käytävät trilogineuvottelut uudelleen Euroopan parlamentin kanssa yhtä aikaa kriisinratkaisudirektiiviä koskevien trilogineuvottelujen kanssa, koska direktiiveillä on yhtymäkohtia. Pyrkimyksenä on nyt saavuttaa lopullinen kompromissi talletussuojadirektiivistä neuvoston ja parlamentin kesken.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosiraportti: EU-budjetin käyttö vuonna 2012
Tilintarkastustuomioistuin esittelee neuvostolle varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosiraportin. Neuvosto antaa helmikuussa 2014 Euroopan parlamentille komission vastuuvapautta koskevan suosituksen.
Liiallisen alijäämän vaatimat toimet
Ecofin-neuvosto hyväksyy komission lausunnot Espanjan, Ranskan, Maltan, Alankomaiden ja Slovenian taloudellisen kumppanuuden ohjelmista. Ohjelmat sisältävät maiden suunnitelmat rakenteellisista uudistuksista liiallisen alijäämänsä pienentämiseksi.
Neuvosto myös arvioi sitä, ovatko viime kesänä liiallisen alijäämän prosessin suosituksia saaneet jäsenvaltiot ryhtyneet tehokkaisiin toimiin saamiensa suositusten johdosta.
Komission kasvuselvitys ja makrotalouden epätasapainoja koskeva vuosikertomus
Neuvostossa keskustellaan komission kasvuselvityksestä, joka käynnisti vuoden 2014 eurooppalaisen ohjausjakson. Komission selvityksen mukaan Euroopan talouden suurimpana haasteena on ylläpitää talouden elpymistä. Näyttää siltä, että eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyviä komission maakohtaisia suosituksia ei ole täysin toteutettu. Suomi pitää tähän liittyvän vertaispaineen lisäämistä tervetulleena.
Neuvostossa vaihdetaan näkemyksiä myös marraskuussa julkaistusta komission vuosikertomuksesta, joka sisältää komission arvion EU-jäsenmaiden talous- ja rahoitustilanteesta sekä makrotaloudenepätasapainojen kehittymisestä. Ecofin-neuvosto tekee siitä päätelmänsä alkuvuodesta, ja komissio julkaisee maakohtaiset syvälliset selvitykset keväällä. Suomen kannalta vuosikertomus ei sisällä merkittäviä yllätyksiä. Siinä esiin nostetut talouden tasapainon haasteet on tunnistettu Suomessa jo aiemmin.
Euroryhmä käy läpi kriisimaiden tilanteita
Ecofin-neuvostoa edeltävässä euroryhmän kokouksessa maanantaina 9.12. tarkastellaan lainaohjelmien ajankohtaista tilannetta. Irlannin osalta käsittelyssä on nyt viimeinen väliarvio, sillä se ei aio hakea nykyisen ohjelman päätyttyä lisätukea. Kyproksen osalta kyseessä on ohjelman toinen väliarvio ja siihen liittyen päätetään seuraavan lainaerän maksamisesta. Kreikan neljäs väliarvio siirtyy ensi vuoden alkuun.
Slovenian pankkisektorilla tehdään parhaillaan stressitestejä, joiden tuloksia odotetaan joulukuussa. Kokouksen osallistujat saavat katsauksen tämänhetkisestä tilanteesta. Lisäksi euroryhmän ministerit keskustelevat pankkiunionikokonaisuudesta.
Lisätietoja:
Kansainvälisten asioiden sihteeristön päällikkö, finanssineuvos Martti Salmi, puh. 0400 510 304.
Pankkiunionia koskevat kysymykset: Vanhempi hallitussihteeri Jaakko Weuro, puh. 0295 530302.