Luxemburgin Ecofin-kokouksessa keskustellaan talouspolitiikan koordinaation kehittämisestä
Luxemburgissa 15. lokakuuta pidettävän Ecofin-neuvoston pääaiheita ovat eurooppalaisen ohjausjakson kehittäminen sekä lokakuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Eurooppa-neuvostoon liittyen keskustellaan talouspolitiikan koordinaation parantamisesta EU:ssa sekä pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksista. Suomea edustaa Ecofin-kokouksessa Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa, suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen osallistuu tänään 14. lokakuuta euroryhmän kokoukseen sekä huomenna Ecofin-neuvostoa edeltävään epäviralliseen kokoukseen.
Ecofin-neuvoston yhteydessä pidettävässä euroryhmän kokouksessa tarkastellaan Irlannin, Portugalin ja Kreikan sopeutusohjelmien sekä Espanjan pankkitukiohjelman etenemistä. Lisäksi keskustellaan pankkiunionin euroaluetta koskevista kysymyksistä.
Neuvoston yhteydessä järjestettävässä epävirallisessa kokouksessa aiheina ovat pankkiunioni ja siihen liittyvät varautumisjärjestelyt sekä vakaus- ja kasvusopimuksen investointilauseke.
Ecofin-neuvostoa edeltää lisäksi ministeritason dialogi Euroopan vapaakauppajärjestön EFTA:n jäsenmaiden valtiovarainministereiden kanssa.
Talouspolitiikan koordinaatio ja eurooppalaisen ohjausjakson seuraavat askeleet
Talouspolitiikan hallintaan ja ohjaukseen on EU:n ja euroalueen tasolla kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota. Neuvostossa on tarkoitus keskustella vahvistetun talouspolitiikan koordinaation indikaattoreista ja toiminta-alueista. Niitä tarkastellaan myös lokakuun Eurooppa-neuvostossa.
Suomi katsoo, että euroalueen tilannetta koskevaa yhteistä kannanmuodostusta tulisi vahvistaa. Talous- ja rahoituskriisin akuuteimman vaiheen jälkeen tarvitaan pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, joka perustuu yhteisesti hyväksytyille tavoitteille ja rakenneuudistuksille sekä niiden yhteensovittamiselle. On tärkeää, että talouspolitiikan koordinaatioon liittyviä indikaattoreita valittaessa on määritetty ne politiikka-alueet, jotka ovat talous- ja rahaliitto EMU:n toiminnan kannalta keskeisiä. Samalla on kiinnitettävä huomiota indikaattoreiden ja tilastojen laatuun.
Neuvostossa on tarkoitus vaihtaa näkemyksiä kokemuksista vuoden 2013 eurooppalaisesta ohjausjaksosta komission syyskuussa julkaiseman raportin pohjalta. Raportin mukaan vuoden 2013 ohjausjakso oli aiempia parempi.
Suomen mielestä Ecofin-neuvoston on otettava kokonaisvastuu siitä, että EU:n talouspolitiikan koordinaatio tukee kasvua ja työllisyyttä, vakauttaa jäsenmaiden julkiset taloudet ja vahvistaa markkinoiden luottamusta. Talouspolitiikan koordinaation uskottavuuden kannalta on tärkeää, että jäsenmaat kokevat komission suositukset hyödyllisiksi ja että EU:n ohjaus huomioidaan kansallisessa päätöksenteossa.
Komission ja Euroopan investointipankin pk-yritysten rahoitusta koskeva aloite
Ecofin arvioi komission ja Euroopan investointipankin pk-yritysten rahoitusta koskevaa aloitetta taloudellisesta ja poliittisesta näkökulmasta lokakuun Eurooppa-neuvostoa varten.
Suomi pitää myönteisenä, että pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia kehitetään. Yleisesti ottaen Suomi katsoo, että myös arvopaperistamismarkkinoita tulisi kehittää.Samalla Suomi painottaa, että komission aloitteen eri vaihtoehdot on analysoitava huolellisesti.
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Maailmanpankin ja G20-maiden valtiovarainministereiden kokousten tulokset
Ecofin-neuvosto keskustelee myös viimeviikkoisten kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten sekä G20-maiden valtiovarainministereiden kokouksen tuloksista.
Kehityskomitean kokouksessa Pohjoismaita ja Baltian maita edusti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Kokousagendalla oli maailmanpankkiryhmän uuden strategian hyväksyminen. Suomi tukee strategian kahta päätavoitetta, äärimmäisen köyhyyden vähentämistä ja hyvinvoinnin tasaista jakautumista. Strategiaan olisi tullut saada konkreettisemmat tavoitteet myös sen kolmannen pilarin, kestävän kehityksen osalta.
IMF:n kokouksessa oli esillä maailmantalouden tila sekä IMF:n kiintiökaavauudistus ja 15. kiintiötarkistus.
G20-maiden valtiovarainministerikokouksessa keskityttiin lähinnä maailmantalouden viimeaikaiseen kehitykseen ja IMF:ää koskeviin asioihin.
YK:n ilmastokonventti Varsovassa
Neuvoston on tarkoitus hyväksyä kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitusta koskevat päätelmät YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) 19. osapuolikokoukseen. Ilmastokonventti pidetään 11. − 22. marraskuuta Varsovassa.
EU on panostanut kehitysmaiden ilmastotoimiin kaudella 2010 – 2012 7,2 miljardia euroa, eli se on ylittänyt 5,5 miljardin euron sitoumuksensa. EU korostaa, että ilmastorahoitustaakka tulee jakaa oikeudenmukaisesti teollisuusmaiden kesken. EU kehottaa myös nopeasti kasvavia talouksia osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan ilmastotoimien rahoittamiseen. Suomi voi hyväksyä nämä päätelmät.
Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Susanna Ikonen, puh. 040 673 6818.
Pankkiunionia koskevat kysymykset: Vanhempi hallitussihteeri Jaakko Weuro, puh. 0295 530302.