Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja arvopaperisäilytyksen avaamisesta kilpailulle
Valtiovarainministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen lainsäädännöstä, jolla on tarkoitus tehdä EU:n arvopaperikeskusasetuksen vaatimat muutokset kansalliseen sääntelyyn. Luonnos lähti lausuntokierrokselle keskiviikkona 21. lokakuuta, ja lausuntoaika päättyy 2. marraskuuta.
EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on avata arvopaperien säilytys kilpailulle. Asetus tuli voimaan syyskuussa 2014.
Ministeriö pyytää lausuntoa luonnoksen kahdesta kohdasta:
- osakeomistusten yleisöjulkisuus
- viranomaisten tiedonsaannin turvaaminen, kun tiedot arvopaperien omistajista ovat ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa tai ulkomaisessa säilyttäjäpankissa.
Valtiovarainministeriö valmistelee erikseen verolainsäädäntöön tarvittavat muutokset. Lisäksi valmistellaan kansainvälisen automaattisen verotietojen vaihdon aloittamista.
Yritysten omistustietoja tullaan avaamaan myös muilla ehdotuksilla, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön muutoksilla. Valtiovarainministeriön työryhmä aikoo ehdottaa julkista rekisteriä, johon kerättäisiin tiedot yritysten omistajista ja tosiasiallisista edunsaajista, kun omistus tai määräysvalta ylittää 25 prosenttia. Työryhmä luovuttaa mietintönsä rahanpesulainsäädännön uudistamisesta marraskuussa.
Kilpailun avaaminen arvopaperisäilytyksessä
Lisätietoja:
Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, [email protected]
Luonnos laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi