Finansministeriet begär utlåtanden om öppnandet av värdepappersförvaringen för konkurrens
Finansministeriet har färdigställt ett utkast till lagstiftning som implementerar de ändringar i den nationella regleringen som förutsätts av EU:s värdepappersförordning. Utkastet sändes på remiss onsdagen den 21 oktober och remisstiden löper ut den 2 november.
Målet med EU-förordningen och den nationella lagstiftningen är att öppna förvaringen av värdepapper för konkurrens. Förordningen trädde i kraft i september 2014.
Ministeriet begär utlåtanden om två specifika frågor i utkastet:
- allmänna offentligheten i fråga om innehav av aktier
- säkerställandet av myndigheternas tillgång till information i ett läge där informationen om aktieägare förvaras vid utländska värdepapperscentraler eller utländska förvaringsbanker
Finansministeriet bereder skilt de nödvändiga ändringarna i skattelagstiftningen. Inledandet av internationell automatisk utväxling av beskattningsuppgifter bereds också.
Företagens ägaruppgifter kommer att öppnas även genom andra förslag, t.ex. ändringar i lagstiftningen som gäller penningtvätt. Finansministeriets arbetsgrupp har för avsikt att föreslå ett offentligt register dit man samlar in uppgifter om ägare och faktiska förmånstagare i sådana fall där ägarandelen eller beslutandemakten överskrider 25 procent. Arbetsgruppen överlåter sin promemoria om förnyandet av penningtvättlagstiftningen i november.
Öppnandet av konkurrensen inom förvaringen av värdepapper
Ytterligare information:
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, [email protected]