Hallitus esittää kuntalain väliaikaista muuttamista ja kuntarakennelain muuttamista
Hallitus esittää, että kunnat ja kuntayhtymät voivat saada hakemuksesta pidennystä alijäämän kattamiskauteen ja vapaaehtoisesti yhdistyvät kunnat voivat saada harkinnanvaraista yhdistymisavustusta.
Kuntalain väliaikaisen muutoksen myötä kunta tai kuntayhtymä voi hakea valtiovarainministeriöltä pidennystä alijäämän kattamiskaudelle, jos alijäämän kattaminen määräajassa on vaikeutunut koronavirusepidemian vuoksi. Pidennystä voi hakea nykyisen neljän vuoden sijasta kuuteen vuoteen asti. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voidaan aloittaa vasta, kun pidennetty määräaika on kulunut.
Tavoitteena on tasoittaa koronaepidemian vaikutuksia kuntatalouteen ja parantaa kuntien mahdollisuuksia sopeuttaa talouttaan epidemiasta seuranneiden talousvaikeuksien vuoksi. Laki on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian ja se on voimassa 31.12.2025 asti.
Kuntarakennelakiin esitettävää harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voi hakea kahdesta tai useammasta kunnasta muodostunut, vapaaehtoisesti yhdistynyt uusi kunta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että uusi kunta voi saada korvausta mahdollisesta valtionosuuksien vähenemisestä.
Tavoitteena on poistaa kuntien vapaaehtoisten yhdistymisten taloudellisia esteitä ja edistää elinvoimaisen ja toimintakykyisen kuntarakenteen muodostumista hallitusohjelman mukaisesti. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta, jolloin tukea voidaan myöntää vuoden 2022 alusta voimaan tuleviin kuntien yhdistymisiin.
Lisätietoja
Kuntalain väliaikainen muuttaminen
hallitusneuvos Mervi Kuittinen, puh 0295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Kuntarakennelain muuttaminen
hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen, puh. 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, puh. 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi