Yhdenvertainen mahdollisuus käyttää digipalveluja kiinnostaa kansalaisyhteiskuntaa
Digitaaliset julkiset palvelut ja yhdenvertaisuuden turvaaminen palveluissa puhututtivat Digi arkeen -neuvottelukunnan keskustelutilaisuudessa 22.3. Tilaisuus oli suunnattu erityisesti järjestöille, tutkijoille ja muille kolmannen sektorin toimijoille.
Ennakkoon valmisteltuja puheenvuoroja kuultiin seuraavilta: Sami Virtanen (Kuuloliitto), Antti Mäkipää (Kuurojen Liitto), Päivi Rekula (Sähköherkät), Anette Tallberg (Vammaisfoorumi), Juulia Ukkonen-Walmeroth (Väestöliitto), Ilpo Kiiskinen (Suomen Punainen Risti), Sakari Eränen (Design for All, Oppimiskeskus), Marja Pakarinen (Eläkeliitto), Katja Solla (Yle), Margit Granberg (Sydänliitto) ja Piiastiina Tikka (Oulun yliopisto).
Puheenvuoroissa ja aktiivisesti käydyssä keskustelussa esiin nousi muun muassa ihmislähtöisyys palveluiden suunnittelussa. Palveluiden käytettävyyttä kehitettäessä tulee kuulla asiakkaiden tarpeita monipuolisesti, esimerkiksi viittomakielisille verkkosisällöille on tarvetta ja tekstityksille. Sähköherkkien kannalta tärkeää olisi lisätä turvallisten, vähäsähköisten tekniikoiden tutkimusta.
Myös tunnistautuminen ja siihen liittyvät haasteet olivat esillä esimerkiksi 10 vuotta täyttäneen huoltajan tai vanhusten osalta. Myös pankkien rooli verkkoasioinnin mahdollistajana puhututti. Pankeilla on vahva velvoite antaa asiakkaalleen verkkopankkitunnukset, mutta aina tätä velvollisuutta ei tunneta.
Digitukea ja sen kehittämistä pidettiin tärkeänä syrjäytymisen estäjänä. Sen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös vammaisten henkilöiden elämäntilanne. Digitukea tulisikin kohdentaa myös vammaisen henkilön lähipiirille.
Useat puheenvuorot nostivat esiin digitalisaation vaikutuksia järjestötoiminnalle, esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan koordinointiin. Tarve synergiselle toiminnalle järjestökentällä on tunnistettu, ja esimerkiksi Väestöliitto ja Suomen Punaisella Risti työstävät erilaisia digitaalisia työkaluja ja alustoja. Keskustelussa pohdittiin myös mikä voisi olla Suomi.fi-palvelun rooli suhteessa järjestökenttään.
Myös saavutettavuus ja siitä viestiminen kansalaisille nousi esiin. Kun palvelut muuttuvat saavutettaviksi, siitä on hyvä kertoa niille, jotka eivät aiemmin ole voineet hyödyntää digipalveluja. Päävastuu tästä viestinnästä on viranomaispalvelujen tuottajilla itsellään.
Digi arkeen -neuvottelukunta aikoo järjestää vastaavanlaisia keskustelutilaisuuksia. Kansalaisyhteiskunnan edustajia kuullaan vastakin, jotta tietoa ja hyviä käytäntöjä voidaan jakaa järjestökentän ja julkisen hallinnon välillä. Neuvottelukunta käsittelee keskustelutilaisuuden antia seuraavassa kokouksessaan 18.4.2018.
Lisätietoa:
-
Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava, jonka toimikausi on 8.3.2017–31.3.2019. Neuvottelukunnan tehtävä on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä, jotta eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan on asettanut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.