Sopimukset talousunionin vahvistamisesta sekä Euroopan vakausmekanismista valtiovarainministereiden kokouksessa
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen matkustaa euroalueen valtiovarainministerikokoukseen Brysseliin maanantaina 23.1.2012. Esillä on EKP:n johtokunnan jäsenen valintaprosessin käynnistäminen (johtokunnan jäsen José Manuel González-Páramon kuuden vuoden kausi päättyy 31.5.2012), Kreikan tilannekatsaus ja neuvottelut yksityisten sijoittajien osallistumisesta, rahoitusvakauden kehitys euroalueella, Euroopan rahoitusvakausvälineeseen (ERVV) liittyvät asiat sekä liiallisen alijäämän menettely Belgian, Maltan ja Kyproksen osalta.
Suomi pitää tärkeänä, että Kreikkaa rahoittaneiden yksityisten sijoittajien kanssa päästään ratkaisuun, joka mahdollistaa Kreikan pääsyn velkakestävälle uralle. Rahoitusvakaudesta ja ERVV:stä keskusteltaessa käsitellään myös luottoluokittajien viimeaikaisten päätösten vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla ja suhteessa euroalueen kriisivälineisiin.
Euroryhmä kokoontuu maanantai-iltana myös laajennetussa kokoonpanossa (EU 27) keskustelemaan Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevasta valtiosopimuksesta sekä uudesta sopimuksesta talousunionin vahvistamisesta (Sopimus vakaudesta, yhteensovittamisesta ja hallinnasta talous- ja rahaliitossa). Tavoitteena on, että molemmista sopimuksista voitaisiin päästä alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen valtiovarainministereiden kesken valmistauduttaessa päämiesten epäviralliseen huippukokoukseen, joka on määrä pitää 30.1.2012.
Kasvuselvitys osana eurooppalaista ohjausjaksoa
Tiistain 24.1. Ecofin-neuvostossa valtiovarainministerit keskustelevat eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Maaliskuun Eurooppa-neuvoston on tarkoitus määritellä kasvuselvityksen perusteella tärkeimmät talous- ja työllisyyspoliittiset haasteet ja antaa jäsenmaille yleistä ohjausta. Jäsenmaat ottavat ohjauksen huomioon huhtikuun puolivälissä annettavissa vakaus- tai lähentymisohjelmissa ja kansallisissa Eurooppa 2020-ohjelmissa. Toukokuun loppupuolella komissio antaa ehdotukset maakohtaisiksi suosituksiksi, jotka neuvosto hyväksyy kesäkuussa.
Suomi katsoo, että kasvuselvitys luo hyvän pohjan eurooppalaisen ohjausjakson jatkovalmistelulle ja jäsenmaissa tarvittaville uudistuksille. Kriisitietoisuutta ja jäsenmaiden sitoutumista on parannettava ja kilpailukyvyn vahvistaminen tulee nostaa ohjausjakson keskiöön.
Talouskasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien vähentäminen ovat Suomen kannalta keskeisiä tavoitteita. Ne ovat myös välttämättömiä vasta-toimia euroalueen velkakriisille. Suomi yhtyy komission näkemykseen, että julkisen talouden vakauttaminen edellyttää talouskasvua. Lisäksi tarvitaan määrätietoisia toimia, joilla vahvistetaan luottamusta ja pitkän aikavälin kestävyyttä sekä hillitään julkisen talouden velkaantumista.
Ecofin-neuvostossa on esillä myös komission asetusehdotukset talouspolitiikan koordinaatiosta. Toinen asetuksista liittyy eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja liiallisen alijäämän menettelyssä olevien maiden budjettipolitiikan seurantaan. Toinen koskee puolestaan vakavissa vaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden (ns. ohjelmamaiden) budjettivalmisteluja ja -seurantaa. Asetusehdotukset perustuvat 26.10.2011 pidetyn euroalueen huippukokouksen päätelmiin.
Asetusehdotusten tarkoitus on vahvistaa euroalueen vakautta ja tehostaa sen hallintaa. Koska Suomi on kiinteä osa euroaluetta ja riippuvainen sen kehityksestä, vastaavat asetusehdotuksen tavoitteet likeisesti Suomen intressiä ja tukevat välillisesti vakautta ja kestävyyttä myös Suomen taloudessa.
Ministereiden on tarkoitus hyväksyä lisäksi asetusehdotus Euroopan johdannaismarkkinoista ja markkinarakennetoimijoista.
Unkarin liiallisen alijäämän menettely
Ecofin-neuvoston päätti kesällä 2009 asettaa Unkarin liiallisen alijäämän prosessiin. Päätöksen mukaisesti Unkarin tuli saattaa vajeensa vakaus- ja kasvusopimuksen rajan mukaisesti alle kolmen prosentin bruttokansantuotteesta vuoden 2011 loppuun mennessä. Unkarilla on ollut liiallinen alijäämä yhtäjaksoisesti siitä lähtien, kun Unkari vuonna 2004 liittyi EU:n jäseneksi.
Komission joulukuisen arvion mukaan Unkari ei ole ryhtynyt tehokkaisiin toimiin vajeen supistamiseksi. Unkari on esittänyt korjaavia toimia, mutta ei riittävissä määrin. Komissio esittää sanktiotoimia, joissa kysymys olisi koheesiorahoituksen pidättämisestä. Suomi tukee komission esityksiä.
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 09 160 32516 tai 0400 510 304.