Jyväskylä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen päätoimipaikaksi
Valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen päätoimipaikaksi on tulossa Jyväskylä. Uuden palvelukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2014.
Päätöksen perusteluissa todetaan, että Jyväskylän vahvuuksia päätoimipaikan sijoittamispaikkakuntana ovat ICT-toimialan monipuolinen klusteri, johon kuuluvat julkishallinto, teollisuus ja palvelusektori sekä kyberturvallisuuteen liittyvä panostus. Jyväskylässä on tällä hetkellä merkittävä määrä nykyisiä valtion toimialariippumattomia ICT-toimintoja, mistä on tukea palvelukeskuksen tulevan toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä. Palvelukeskuksen muista toimipaikoista ja niiden sijainnista päättää palvelukeskus itse myöhemmin. Koottaessa yhteen valtion perustietotekniikkatehtäviä lähtökohtana on, että nykyiset tehtävät ja toiminnot säilyvät nykyisillä paikkakunnilla.
Valtiovarainministeriön päätös tulee voimaan samana päivänä, kun laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, eli 1.1.2014. Eduskunta hyväksyi lain 13.12. Alueellistamisen koordinaatioryhmä esitti päätoimipaikan sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle 7.11.
Palvelukeskuksen perustamista on valmisteltu valtion toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeessa (TORI-hanke). Hankkeen esitys palvelukeskuksen nimeksi on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Palvelukeskuksen nimi säädetään myöhemmin annettavalla valtioneuvoston asetuksella.
Lisätietoja: valtiosihteeri Sari Raassina. puh. 050 5232808 ja lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, puh. 02955 30023
Lisätietoa palvelukeskuksen perustamisesta osoitteessa: www.vm.fi/tori