IMF:n sääntömuutokset voimaan Suomessa
Muutokset Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) säännöissä ja jäsenosuuksissa saatetaan voimaan Suomessa. Valtioneuvosto myönsi torstaina 18. helmikuuta Suomen Pankille valtiontakuun, jolla mahdollistetaan Suomen jäsenosuuden korottaminen. Sääntömuutokset tulivat Suomessa voimaan 8. helmikuuta.
IMF:n hallintoneuvosto hyväksyi muutokset vuonna 2010. Muutosten voimaantulo viivästyi, koska riittävä määrä jäsenmaita ei ratifioinut niitä. Käytännössä voimaantuloon tarvittiin Yhdysvaltain ratifiointi, joka tapahtui tammikuussa 2016. Muutokset tulivat sen jälkeen kansainvälisesti voimaan 26. tammikuuta.
Valtioneuvosto antoi 4. helmikuuta asetuksen sääntömuutoksista, ja se tuli voimaan 8. helmikuuta.
Sääntömuutokset koskevat muun muassa IMF:n johtokunnan valintatapaa ja kehittyvien talouksien edustusta johtokunnassa. Muutoksilla myös vahvistetaan kehittyvien maiden vaikutusvaltaa siirtämällä jäsenosuuksia kehittyville maille yli 6 prosentin edestä. Tämän vuoksi Suomen jäsenosuus IMF:ssä laskee 0,53 prosentista 0,51 prosenttiin.
Valtiontakuuta Suomen Pankille tarkistetaan
IMF:n jäsenosuuksien kokonaismäärä kaksinkertaistetaan, mutta samalla pienennetään eräiden jäsenvaltioiden, mukaan lukien Suomen, IMF:lle tarjoamaa lisärahoitusta. Suomelle tämä tarkoittaa kokonaisrahoitusosuuden kasvua noin 62 miljoonalla eurolla.
Suomen jäsenosuutta hoitaa Suomen Pankki, ja osuuden korotus toteutetaan Suomen Pankin varoilla. Valtio on myöntänyt Suomen Pankille takuun siltä varalta, että jäsenosuuden käytöstä aiheutuisi tappioita. Valtioneuvosto päätti 18. helmikuuta uudesta valtiontakuusta, joka vastaa korotettua jäsenosuutta.
Eduskunta hyväksyi sääntömuutokset ja jäsenosuuden korottamisen sekä antoi suostumuksensa valtiontakuulle marraskuussa 2011.
Valtioneuvoston päätösasiakirjat
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Minna Nikitin (sääntömuutokset), puh. 02955 30490, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro (valtiontakuu), puh. 02955 30302, [email protected]