Kuntalain kokonaisuudistuksen keskiössä tulevat kunta- ja palvelurakenteet
- Kuntalain kokonaisuudistus on välttämätön kuntien toimintaympäristön muutoksen ja erilaistumiskehityksen vuoksi. Keskeisintä on, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin kuntalakia luodaan sekä miten kuntalailla ohjataan kunnan toimintaa ja talouden hoitoa. Kuntalain valmistelun pohjaksi tarvitaan tästä komitean strateginen näkemys, sanoi kuntalakityöryhmän puheenjohtaja, valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Päivi Laajala luovuttaessaan virkamiestyöryhmän raportin hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllille tänään 4. helmikuuta Helsingissä. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa asiakokonaisuudet, joiden uudistamista myöhemmin asetettavan parlamentaarisen komitean tulisi työssään käsitellä sekä nostaa esille ne kokonaisuudet, jotka tulisi valmistella siten, että niitä voitaisiin soveltaa jo seuraavalla, vuonna 2013 alkavalla vaalikaudella. - Työryhmä katsoi, että kunnan talouden ohjausta ja tasapainotusta koskevat säännökset tulisi valmistella ensi tilassa. Lisäksi komitean tulisi arvioida, onko kunnan johtamisjärjestelmää koskevia säännöksiä tarpeen uudistaa kiireellisesti, totesi Laajala. Kunta- ja palvelurakenteen muutokset, kuntatalouden resurssit huolehtia palveluvelvoitteistaan, johtamisjärjestelmä sekä vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat kysymyksiä, joihin parlamentaarinen komitea joutuu erityisesti pureutumaan kuntalain kokonaisuudistuksessa.
Voimassa oleva kuntalaki on mahdollistanut kunnan toiminnan organisoinnin ja talouden hoidon järjestämisen monella tavalla. Tarve säätää erityislainsäädännössä sektorikohtaisia poikkeuksia on lisääntynyt, kun osaa toimintaympäristön muutoksista ei ole huomioitu nykyisessä kuntalaissa. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä toteutetut kuntaliitokset ja yhteistoimintavelvoitteet sekä erityislainsäädännössä peruspalvelujen turvaamiseksi tehdyt muutokset ovat eriyttäneet palvelurakenteita. Kunnan mahdollisuudet ohjata palveluja ja niiden rahoitusta ovat heikentyneet.
- Kuntalain tulee jatkossakin olla kunnan hallintoa ja talouden järjestämistä koskeva yleislaki. Kokonaisuudistusta tehtäessä tulee huomioida eri sektoreiden palvelurakenteiden kehittämistarpeet. Uudistus liittyy olennaisesti vireillä olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaan lainsäädäntöuudistukseen. Nämä kaksi uudistustyötä tulee sovittaa yhteen, painotti Laajala.
Kuntatalouteen vertailukelpoista tietoa kunnan sisäisen talousohjauksen tueksi
Kuntatalous on eriytymässä ikääntymisestä johtuvan palvelutarvekasvun, huoltosuhteen heikentymisen sekä muuttoliikkeen vuoksi.
Julkisen talouden kestävyysvajeessa kuntatalouden merkitys on olennainen ja se edellyttää kunta- ja palvelurakenteiden kehittämistä, toimintojen tehostamista sekä valtio-kunta -suhteen tiivistämistä.
Kuntatalouden hoito edellyttää kuntataloutta koskevien oikeiden ja vertailukelpoisten tietojen varmistamista sekä kuntatalouden sisäisen ohjauksen vahvistamista. Kuntien mahdollisuudet ohjata erityisesti kuntayhtymien menoja korostuvat uusien yhteistoimintajärjestelyjen vuoksi.
Johtamisjärjestelmän ja vuorovaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen korostuvat
Kunnan johtamisjärjestelmä edellyttää sekä ammatti- että poliittisen johtamisen vahvistamista. Johtamisjärjestelmän muutokset edellyttävät johdon aseman ja tehtävien sekä toimielinten aseman kokonaistarkastelua. Tässä yhteydessä tulee linjata katsotaanko tarpeelliseksi suoraan kansanvaaliin perustuva pormestarimalli.
Kuntakoon kasvu ja äänestysprosentin alhaisuus edellyttävät vuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kuntalaisten ja päättäjien kesken. Tietotekniikka mahdollistaa uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien luomisen. Kuntakoon kasvu tuo paineita luoda kunnanosahallintoa.
Kuntien asema palvelujen tuottajana on muuttunut
Palveluiden tuottaminen on eriytymässä palveluiden järjestämisvastuusta. Kunnan asema palvelujen tuottajana on muuttunut. Kunnat ovat yhtiöittäneet toimintaansa ja kunnallisia palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän yksityisten palvelujentarjoajien toimesta. Lisäksi valinnanvapaussäännökset muuttavat kunnan asemaa kuntalaisten palvelujen tuottajana. Kuntien palvelutuotanto on osittain markkinaehtoistunut. Myös EU-kilpailuoikeus asettaa vaatimuksia toiminnalle. EU-kilpailuoikeus rajoittaa kuntien mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä yhteistoiminnassa sekä tukea yleisen toimialan perusteella yritystoimintaa. Toimintojen yksityistämisissä on jouduttu tapauskohtaisesti sääntelemään julkista valtaa koskevien tehtävien hoitamista.
Kunnallisen henkilöstön eläköitymiskehitys edellyttää kuntien toiminnan tehostamista sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Kahden palvelussuhdelajin olemassaolo kunnissa tuottaa runsaasti ylimääräistä työtä erilaisten menettelyjen vuoksi.
Kuntalain kokonaisuudistusta kartoittaneessa työryhmässä olivat edustettuina opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, ympäristöministeriö sekä Suomen Kuntaliitto.
Selvitys kuntalain uudistustarpeista
Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Päivi Laajala, puh. 09 160 32200
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 09 160 32220
finanssineuvos Rainer Alanen, puh. 09 160 32203