Riktlinjerna för den offentliga förvaltningens datakommunikationstjänster på remiss
Finansministeriet sände den 5 juli riktlinjerna för datakommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen för remissbehandling. Målet med riktlinjerna är att skapa principer som på rätt nivå styr användningen, upphandlingen och produktionen av datakommunikationstjänster.
Riktlinjerna stödjer statsförvaltningens, landskapens och kommunernas ledning och IKT-ledning att träffa ändamålsenliga, säkra, effektiva och kostnadseffektiva avgöranden om datakommunikationstjänster. Såväl den offentliga sektorns interna tjänster som medborgarnas digitala tjänster kräver fungerande datakommunikationsförbindelser. Åtkomsten till datakommunikationstjänsterna, tjänsternas funktion och säkerhet är grunden för moderna tjänster.
Riktlinjerna har indelats i tre områden enligt de objekt de fastställer.
- Riktlinjer för tillgänglighet, beredskap och skydd
- Riktlinjer för teknik och leverantör
- Riktlinjer för produktion och upphandling
Remisstiden går ut den 7 september 2018. Begäran om utlåtande finns att få på lausuntopalvelu.fi.
Ytterligare information:
under tiden 5 - 9.7 och 12.8 - 7.9 Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30486, pauli.kartano(at)vm.fi
under tiden 9 - 20.7 Aku Hilve, informationsförvaltningsråd, tfn 02955 30088, aku.hilve(at)vm.fi
övriga tider: julkict(at)vm.fi