Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta ja yhteensovittamisesta sekä julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset voimaan 1.1.2013
Sopimus talous- ja rahaliiton (EMU) vakaudesta, yhteensovittamisesta, ohjauksesta ja hallinnasta sekä laki julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista tulevat voimaan 1.1.2013.
Sopimuksen voimaantulo edellyttää 12 euromaan hyväksymistä, mikä tuli täyteen kun eduskunnan hyväksyttyä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset Suomi ratifioi sopimuksen 20.12.2012. Näin ollen sopimus tulee voimaan 1.1.2013.
Sopimuksen mukaan kunkin maan on asetettava julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskeva keskipitkän aikavälin tavoite, joka varmistaa julkisen talouden kestävyyden tai sen saavuttamisen. Rakenteellinen alijäämä saa sopimuksen mukaan olla pääsääntöisesti enintään -0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Tasavallan Presidentti vahvisti 21.12.2012 eduskunnan hyväksymän lain talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista. Valtioneuvosto antoi lain voimaantuloa koskevan asetuksen 28.12.2012. Laki tulee voimaan 1.1.2013 yhtä aikaa sopimuksen kanssa.
Lain mukaan koko julkista taloutta koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen asettaa valtioneuvosto. Tämä vastaa kansallisissa vakausohjelmissa vallinnutta käytäntöä. Laissa säädetään myös korjausmekanismista, joka käynnistyy, jos keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen johtavalta sopeuttamisuralta poiketaan merkittävästi. Korjausmekanismi on viime kädessä valtioneuvoston eduskunnalle antama tiedonanto. Sen tulee sisältää selostus toimenpiteistä, joilla keskipitkän aikavälin tavoitetta koskeva merkittävä poikkeama voitaisiin poistaa viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.
Suomessa korjausmekanismin toimintaa valvoo valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Tätä koskeva muutos valtiontalouden tarkastusvirastosta annettuun lakiin tulee myös voimaan 1.1.2013.
Uusien säädösten voimaantulo ei vaikuta suoranaisesti Suomen talouspolitiikan lähtökohtiin.
Lisätietoja: Budjettineuvos Juha Majanen, puh. 02955 30247