Urpilainen asettaa selvityshankkeen arvioimaan ennaltaehkäisevien palvelujen vaikutusta
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen haluaa selvityttää julkisen talouden kestävyyden näkökulmasta, missä määrin on perusteltua tarkastella perheitä tukevia julkisia palveluja investointeina, joihin panostamalla voidaan välttää tulevia suurempia kustannuksia korjaavista toimenpiteistä.
- Perheitä tukevilla palveluilla pyritään sekä ehkäisemään sosiaalisia ongelmia ennen niiden syntymistä että auttamaan ongelmissa silloin kun ongelmia on. Panostukset perheitä tukeviin julkisiin palveluihin vaikuttavat lasten ja perheiden hyvinvointiin. Samalla niillä on merkittäviä taloudellisia seurauksia. Haluan nyt selvittää, mitä tiedetään ennalta ehkäiseviin palveluihin panostamisen vaikutuksista pidemmän aikavälin taloudelliseen kestävyyteen.
Julkisen talouden tiukentuessa on Urpilaisen mielestä erityinen tarve huolehtia ennaltaehkäisevien palvelujen riittävyydestä ja kohdistumisesta sinne, missä palveluilla on eniten tarvetta ja vaikuttavuutta. Lisäksi on varmistettava, että ennaltaehkäisevien ja korjaavien palvelujen tasapaino ei vaarannu välittömiä säästöjä toteutettaessa.
- 1990-luvun laman aikana osa säästöistä kohdistui peruspalveluihin. Neuvoloiden jakouluterveydenhuollon käyntejä vähennettiin, luokkien ja päiväkohtien ryhmäkokoja kasvatettiin ja lapsiperheille tarjottavat kotipalvelut lähes loppuivat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten palveluissa tehdyt säästöt ovat pitkällä aikavälillä lisänneet lasten pahoinvointia ja kuntien kustannuksia. Kokemusten tulee ohjata meitä mahdollisimman kestäviin päätöksiin tässä ajassa.
Selvityshenkilöiden tulee Urpilaisen mukaan kartoittaa perheitä tukevien julkisten palvelujen määrässä ja rakenteessa tapahtunutta kehitystä kiinnittäen erityistä huomiota ennalta ehkäisevien palvelujen rooliin. Lisäksi selvityksessä kootaan kotimaisen ja kansainvälisen taloustieteellisen ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen keskeisiä tuloksia perheitä tukevista palveluista erityisesti niiden vaikuttavuuden osalta.
Selvityksellä myös tähdätään kansainvälisten esimerkkien hyödyntämiseen. Yhtenä tavoitteena on arvioida, mitkä indikaattorit olisivat päätöksenteon kannalta keskeisimpiä. Tarvitsemme entistä parempaa tietoa, jolloin pitää tarkastella esimerkiksi tilastoihin ja vaikutusten arviointiin liittyviä ongelmia. Tarkoituksena on myös tehdä priorisointiesityksiä perheitä ja lapsia tukevien sosiaalipalvelujen rakenteen ja sisällön sekä seurannan ja arvioinnin kehittämisestä.
Perheitä tukevien julkisten palvelujen taloudellisia ja hyvinvointivaikutuksia selvittämään asetetaan kaksi selvityshenkilöä – emeritus professori Jorma Sipilä Tampereen yliopistosta sekä kansantaloustieteen professori Eva Österbacka Åbo Akademista.
Selvitysmiesten tulee jättää raporttinsa 31.3.2013 mennessä.
Lisätietoja: valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, puh. 02 955 34862