EU-maat sopuun Euroopan vakausmekanismista Suomen esitysten pohjalta
Ns. laajennettu euroryhmä (EU 27) pääsi 23.1.2012 periaatteelliseen yhteisymmärrykseen Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevasta valtiosopimuksesta. Sopimus on tarkoitus hyväksyä 30.1.2012 pidettävän Eurooppa-neuvoston yhteydessä. Ennen hyväksyntää kansalliset parlamentit arvioivat vielä osaltaan sopimusta.
Suomen kannalta merkittävin avoin kysymys on koskenut EVM:n päätöksentekomenettelyä poikkeuksellisiksi katsotuissa ns. hätätilanteissa. Suomi on sopimuksen eri käsittelyvaiheissa johdonmukaisesti eduskunnan suuren valiokunnan lausunnon (7/2011) mukaisesti korostanut kolmea ehtoa, joiden samanaikainen täyttyminen on ehto sille, että Suomi voi hyväksyä hätätilamenettelyn sisällyttämisen EVM-sopimukseen. Näiden ehtojen pohjalta Suomi on laatinut esitykset sopimuksen muuttamiseksi.
Suomen esittämät muutokset EVM-sopimukseen poistavat samalla kaiken tulkinnanvaraisuuden siitä, voitaisiinko määräenemmistöpäätöksillä korottaa jäsenmaiden taloudellisia vastuita. Suomen esittämien lisäysten myötä tämä ei ole mahdollista.
Suomen muutosesitykset
1. Määräenemmistöpäätösten soveltamisala täsmennetään
Määräenemmistöpäätökset pitää Suomen ehtojen mukaan rajata selkeästi koskemaan vain EVM:n laina- ja muiden instrumenttien käyttöä. Hätätilamenettelyn soveltamisalatulee tällöin rajata yksiselitteisesti siten, että siinä sovellettavalla määräenemmistöpäätöksentekomenettelyllä ei voida korottaa jäsenmaiden pääomaosuuksia.
Tämän ehdon toteutumisen varmistamiseksi Suomi esitti artiklatekstiin lisäystä, jossa hätätilamenettelyn soveltaminen rajattiin sopimuksen 5 artiklan 6 kohdan alakohtiin e ja f, jotka koskevat tukipäätösten tekemistä ja komission valtuuttamista neuvottelemaan tukiohjelman ehdollisuudesta.
2. Hätätilamenettelystä aiheutuvia riskejä vastaan suojaudutaan erillisellä hätätilarahastolla
Toiseksi Suomen ehtojen mukaan hätätilamenettelyssä tehtävät päätökset eivät saa välillisesti johtaa siihen, että jäsenmaiden pääomaosuuksia myöhemmin esitettäisiin korotettaviksi. Jos hätätilamenettelyn kautta hyväksyttävästä lainatukiohjelmasta seuraa jossakin ohjelman vaiheessa tappioita EVM:lle, voi EVM:n johtokunta esittää jo aiemmin maksetun pääoman korotuspyynnön, josta kuitenkin päätetään johtokunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Määräenemmistöllä tehdyistä tukipäätöksistä mahdollisesti aiheutuvia tappioita vastaan suojaudutaan. Tätä tarkoitusta varten Suomi esitti, että EVM:n pääomasta tehdään pakollinen varaus erilliseen hätätilarahastoon aina hätätilamenettelyn yhteydessä siitä aiheutuvien riskien kattamiseksi. Hätätilarahastoon siirrettävien varojen määrästä ei määrätä sopimuksessa, vaan siitä päätetään erikseen päätettäessä EVM:n toimintalinjoista.
Suomen esityksen mukainen siirto maksettavasta pääomasta hätätilarahastoon sitoo EVM:n pääomaa ja vähentää siten EVM:n lainanantokapasiteettia. Jotta hätätilannemenettelyssä tehty päätös ei pysyvästi vähennä EVM:n lainanantokapasiteettia, kyseinen päätös voidaan myöhemmin tarvittaessa korvata yksimielisellä päätöksellä. Eli jos ensin on tehty hätätilamenettelyssä kiireinen päätös määräenemmistöllä, voidaan myöhemmin yksimielisesti päättää, että hätätilarahasto puretaan ja varat siirretään takaisin maksettuun pääomaan tai vararahastoon.
3. Hätätilamenettelystä ei pääasiallista päätöksentekotapaa
Kolmanneksi Suomen ehtojen mukaisesti hätätilanteen tulee olla aidosti poikkeuksellinen tilanne, eikä hätätilamenettelystä saa muodostua pääasiallista päätöksentekomenettelyä. Tämän varmistamiseksi Suomi esitti, että hätätilamenettely voi tulla kyseeseen vain tapauksissa, joissa sekä komissio että Euroopan keskuspankki katsovat, että kiireellisen lainapäätöksen tekemättä jättäminen voisi vaarantaa euroalueen taloudellisen ja rahoituksellisen kestävyyden (Suomen muutosesitykset alleviivattu).
Näiden muutosten myötä hätätilamenettelyn soveltaminen rajoitettiin tosiasiallisesti tilanteisiin, joissa koko euroalueen olemassaolon katsotaan olevan uhattuna, ellei käsittelyssä olevaa päätöstä saada tehtyä kiireellisesti.
EU-maat hyväksyivät Suomen muutosesitykset
Laajennetun euroryhmän 23.1. kokouksessa muut jäsenmaat olivat valmiita hyväksymään em. kohdissa 1-3 todetut Suomen muutosesitykset. EVM-sopimuksen hätätilamenettelyä koskeva 4 artiklan 4 kohta on näiden muutoksien jälkeen kirjoitettu seuraavasti:
4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa määrätään, kiireellistä menettelyä käytetään, jos sekä Euroopan komissio että EKP toteavat, että kiireellisen 12-18 artikloissa tarkoitetun rahoitusavun myöntämistä tai toteutusta koskevan päätöksen tekemättä jättäminen vaarantaisi euroalueen rahoitus- ja talouden kestävyyden. Keskinäisellä sopimuksella tapahtuva hallintoneuvoston 5 artiklan 6 kohdan e ja f alakohdissa tarkoitettu päätöksenteko ja johtokunnan päätöksenteko edellyttävät tässä menettelyssä 85 prosentin määräenemmistöä annetuista äänistä.
Tätä menettelyä käytettäessä tehdään vararahastosta tai maksetusta pääomasta siirto hätätilarahastoon, jolla perustetaan erityinen puskuri tässä menettelyssä myönnetystä rahoitustuesta aiheutuvien riskien kattamiseksi. Hallintoneuvosto voi keskinäisellä sopimuksella päättää hätätilarahaston purkamisesta ja sen varojen siirtämisestä takaisin vararahastoon tai maksettuun pääomaan.
Vastaava kohta kuuluu sopimuksen alkuperäiskielellä englanniksi seuraavasti:
4. By way of derogation from paragraph 3, an emergency voting procedure shall be used where the Commission and the ECB both conclude that a failure to urgently adopt a decision to grant or implement financial assistance as defined in Articles 13 to 18 would threaten the economic and financial sustainability of the euro area. The adoption of a decision by mutual agreement by the Board of Governors referred to in Article 5(6)(e) and (f) and the Board of Directors under that emergency procedure shall require a qualified majority of 85% of the votes cast.
When this procedure is used, a transfer from the reserve fund and/or the paid-in capital to an emergency reserve fund is made in order to constitute a dedicated buffer to cover the risks arising from the financial support granted under this procedure. The Board of Governors may decide by mutual agreement to cancel the emergency reserve fund and transfer its content back to the reserve fund and/or paid-in capital.
Suomen näkemyksen mukaan EVM on mekanismina Suomen ja koko kriisin hoidon näkökulmasta huomattavasti väliaikaista mekanismia (Euroopan rahoitusvakausväline ERVV) tehokkaampi. Mekanismi on Kansainvälisen valuuttarahaston tapaan etuoikeutettu velkoja mahdollisissa maksukyvyttömyystilanteissa ja siihen sisältyy myös aito velkajärjestelyn mahdollisuus, jota Suomi on pitkään vaatinut. EVM myös kohtelee euromaita tasavertaisesti siinä mielessä, että EVM:n tukivälineiden piiriin tulo ei poista kyseisten maiden vastuita EVM:n pääomasta toisin kuin tapahtuu ERVV:n väistyvien takaajien tapauksissa.
Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 0400 510 304 ja lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, puh. 040 757 8306