Työryhmä ehdottaa uutta välinettä edistämään rahoitusjärjestelmän vakautta
Suomeen tarvitaan uusi väline rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi, katsoo asiantuntijatyöryhmä. Ryhmä ehdottaa lainmuutosta, joka antaisi Finanssivalvonnalle mahdollisuuden asettaa pankeille harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen.
EU-lainsäädäntöön sisältyy optiona niin sanottu järjestelmäriskipuskuri eli mahdollisuus asettaa pankeille harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus. Tällä puskurilla pyritään kattamaan riskejä, joita pankkijärjestelmän rakenteesta voi aiheutua koko rahoitusjärjestelmälle ja kansantalouden vakaudelle.
Suomi ei ole toistaiseksi ottanut järjestelmäriskipuskuria käyttöön. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB) ja teollisuusmaiden järjestö OECD ovat toistuvasti kiinnittäneet huomiota siihen, että Suomen viranomaisilla ei ole riittävästi välineitä rahoitusjärjestelmän rakenteellisen vakauden turvaamiseen.
Finanssivalvonta päättäisi käytöstä
Asiantuntijatyöryhmä ehdottaa, että lainsäädäntöön lisättäisiin mahdollisuus käyttää järjestelmäriskipuskuria. Näin Finanssivalvonta saisi yhden uuden työkalun, jota se voisi harkintansa mukaan käyttää rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi.
Jos Finanssivalvonta käyttäisi järjestelmäriskipuskuria, pankkien ydinpääoman vähimmäismäärä nousisi. Suomessa toimivat pankit ylittävät nykyisin viranomaisten asettamat vähimmäisvakavaraisuusvaatimukset selvästi.
Työryhmän mukaan uudistusta puoltaa se, että Suomen pankkijärjestelmä on huomattavan keskittynyt ja pankeilla on suuri merkitys kotitalouksien ja yritysten rahoittajina.
Omistajat kantaisivat enemmän riskiä
Yleisesti ottaen pankkien oman pääoman kasvattaminen merkitsee sitä, että omistajat kantavat suuremman riskin pankin toiminnasta. Samalla pienenee pankin tallettajien, velkojien ja veronmaksajien riski pankkitoiminnasta.
Työryhmän arvioita uudistuksen taloudellisista vaikutuksista:
- Korotettu pääomavaatimus kasvattaisi pankkien riskinsietokykyä. Tämä vähentäisi pankkikriisien todennäköisyyttä ja pienentäisi mahdollisten kriisien kustannuksia.
- Lyhyellä aikavälillä kotitalouksien ja yritysten luottojen hinta voi jonkin verran nousta. Tämä voisi periaatteessa hidastaa talouskasvua.
- Pitkällä aikavälillä ydinpääoman korotus vahvistaisi Suomen pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä, mikä osaltaan edistää talouden vakautta ja luotonantokykyä.
Asiantuntijatyöryhmässä oli edustajat valtiovarainministeriöstä, Suomen Pankista ja Finanssivalvonnasta.
Pentti Hakkaraisen kommenttipuheenvuoro miniseminaarissa (Suomen Pankin sivut)
Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Miki Kuusinen, puh. 02955 30339, [email protected]
Miniseminaarin esitysmateriaali