Hallitus vauhdittaa harmaan talouden vastaista työtä
Hallitus jatkaa määrätietoista työtä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi sekä tukee laillista yritystoimintaa ja tervettä kilpailua. Valtioneuvosto hyväksyi tänään torstaina 19.1.2012 periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012-2015. Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 22 hanketta.
Rakennusalalle kuvalliset tunnistekortit ja tilaajavastuulakiin laajennus
Rakennusalan työsuhde- ja verovalvonnan tehostamiseksi on tehty lainmuutos, jonka mukaan veronumero otetaan käyttöön pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa syksystä 2012 alkaen. Syksyllä 2012 otetaan käyttöön myös Verohallinnon ylläpitämä rakennusalan veronumerorekisteri, josta jokainen voi tarkistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Lisäksi otetaan käyttöön työmaiden työntekijöiden ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamismenettely Verohallinnolle.
Hallitus laajentaa tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta rakennustoiminnassa ja arvioi jatkossa tilaajavastuulain uudistamistarpeet. Viranomaistietojen saatavuutta helpotetaan ja yritystoiminnan läpinäkyvyyttä lisätään luomalla julkinen rekisteri laiminlyöntimaksuista. Harmaata taloutta torjutaan myös julkisissa hankinnoissa hankintalain uudistuksella.
Hallitus puuttuu kansainväliseen verokeinotteluun
Viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit saatetaan joustavasti harmaan talouden torjuntaviranomaisten käyttöön. Ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista tehdään kokonaisarvio. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat säädösmuutokset. Siirtohinnoittelun, muihin kansainvälisiin voitonsiirtoihin ja menojen kohdentamiseen sekä kansainvälisiin yritysjärjestelyihin kohdistuvaa valvontaa ja ohjausta tehostetaan kansainvälisen verokeinottelun estämiseksi.
Viranomaisvalvontaa tehostetaan
Ohjelmalla tehostetaan viranomaisten valvontaa ja vähennetään rikoksentekomahdollisuuksia. Lisäksi ohjelma sisältää ehdotuksia talousrikollisuuteen liittyvän rikosprosessin kokonaisajan lyhentämiseksi ja seuraamusjärjestelmän kehittämiseksi.
Talousrikosasioiden käsittelyä nopeutetaan useilla eri keinoilla. Konkursseihin liittyvien talousrikosten käsittelyä tehostetaan. Rikoshyödyn tuomitsemisessa sovellettavan käännetyn todistustaakan käyttöönottoa selvitetään ja ulosoton erikoisperintää vahvistetaan.
Hallitus vahvistaa työsuojeluviranomaisten mahdollisuutta tarkistaa, että palkkaus on aina lainsäädännön ja työpaikkaa koskevan työehtosopimuksen mukainen. Kolmikantaisesti selvitetään työsuojeluvalvonnan resurssien riittävyys ja tarkoituksenmukainen kohdentaminen, toimivaltuudet sekä hallinnolliset kehittämistarpeet.
Yrityksille ja kansalaisille lisää vastuuta harmaan talouden torjunnassa
Ohjelman aikana tehtävät lainsäädäntömuutokset korostavat yrityksien vastuuta harmaan talouden torjunnassa. Yrityksiä ohjataan valitsemaan luotettavia ja lakisääteiset velvoitteet täsmällisesti hoitavia yhteistyökumppaneita. Ohjelma korostaa myös kansalaisten omaa vastuuta harmaan talouden torjunnassa.
Talousrikollisuus ja harmaa talous aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä tappioita
Talousrikollisuus ja harmaa talous ovat pääosin niin sanottua piilorikollisuutta, josta vain osa tulee viranomaisten tietoon. Eri arvioiden mukaan talousrikollisuudesta tulee poliisin tietoon vain vajaa 10 prosenttia. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan talouden piirissä liikkuu vuosittain arviolta 10-14 miljardia euroa ja siitä aiheutuu yhteiskunnalle taloudellisina menetyksinä 4-6 miljardin euron tappiot. Talousrikollisuuden torjuntaohjelmassa ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena on estää 300 - 400 miljoonan euron vuosittaiset verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen menetykset.
Ministerityöryhmä seuraa ohjelman toteutumista
Harmaan talouden torjunnan ministerityöryhmä seuraa valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen johdolla hankkeiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta. Tarvittaessa ministerityöryhmä ryhtyy lisätoimenpiteisiin. Talousrikostorjunnan johtoryhmä sovittaa yhteen eri viranomaisten suunnitelmia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa sekä seuraa ja raportoi säännöllisesti ministerityöryhmälle torjuntaohjelman etenemisestä ja mahdollisesti tarvittavista uusista toimenpide-ehdotuksista. Myös viranomaisresursseja lisätään määräaikaisesti harmaan talouden torjuntaan.
Hallitus raportoi eduskunnalle periaatepäätökseen sisältyvien hankkeiden toimeenpanosta ja niiden vaikutuksista ohjelmakauden päätyttyä.
Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2012-2015 julkaistaan osoitteesta www.vm.fi/hankkeet.
Lisätietoja:
valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, VM, puh, 09 160 34862
erityisavustaja Niklas Andersson, SM, puh. 071 878 8213
poliisi tarkastaja Antti Simanainen, SM, puh. 071 878 8577