Suomi tukee euroalueen talouspolitiikan koordinaation tiivistämistä
Valtioneuvosto tukee pääosin Euroopan komission asetusehdotuksia, jotka koskevat EU:n ja erityisesti euroalueen talouspolitiikan koordinaatiota. Ne perustuvat 26.10.2011 pidetyn euroalueen huippukokouksen julkilausumaan. Valtioneuvosto hyväksyi eduskunnalle menevän EU-kirjelmän 19.1.2012.
Valtioneuvoston mielestä on tärkeää, että siirrytään asteittain tiivistyvään seurantaan ja kiinnitetään erityistä huomiota niihin alijäämä- ja ohjelmamaihin, joissa suurimmat riskit esiintyvät. Finanssipolitiikan sääntöjen tulisi olla selkeitä ja mahdollisimman läpinäkyviä. Vastuusuhteet tulee määritellä selkeästi. Kukin jäsenvaltio järjestää kansallisen budjettisuunnittelun omien olosuhteittensa ja edellytystensä mukaisesti, vaikka samalla eurooppalaisella tasolla voidaan keskustella siitä, vastaavatko valmistelut vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteita.
Ensimmäinen komission asetusehdotus koskee euroalueen jäsenvaltioiden budjettisuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä erityisesti liiallisen alijäämän menettelyssä olevien maiden budjettitilanteiden korjaamista. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot raportoisivat keväisin julkisen talouden kehitysnäkymistä keskipitkällä aikavälillä. Tämä ei ole uutta, koska jo nyt euroalueen jäsenvaltiot ovat velvollisia päivittämään vuosittain vakausohjelman, joka vastaa sisällöltään nyt esitettyä. Uutta on se, että jäsenvaltioita pyydetään toimittamaan syksyllä budjettisuunnitelma, jota komissio arvioisi ja josta se voisi antaa lausuntonsa ennen kuin budjettiehdotus lopullisesti hyväksytään.
Ääritilanteessa, jossa jäsenvaltio poikkeaa tuntuvasti keskipitkän aikavälin suunnitelmastaan, voisi komissio pyytää uutta budjettisuunnitelmaa. Näiltä osin keskustelut asetusehdotuksen sisällöstä ovat edelleen avoinna. Jäsenvaltiota ei kuitenkaan voitaisi pakottaa laatimaan uutta budjettiesitystä. Lisäksi asetusehdotuksessa on tiukennettu alijäämämaiden raportointivelvollisuuksia.
Toinen asetusehdotus koskee sellaisia euroalueen jäsenvaltioita, joihin kohdistuu vakavia, rahoitusvakautta koskevia vaikeuksia tai niiden uhka ja jotka saavat tukea eurooppalaisilta vakausmekanismeilta tai kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Asetus mahdollistaa tällaisen jäsenvaltion asettamisen tiukempaan valvontaan.
Lisätietoja: Finanssineuvos Ilkka Kajaste, puh. 09 160 33184