Muutoksia ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään
Tasavallan Presidentti vahvisti 28.2.2014 lain, jolla muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia. Laki tulee voimaan 1.3.2014.
Ulkomaan kansalaisten henkilötietojen tallentaminen väestötietojärjestelmään helpottuu
Jatkossa viranomainen voi poikkeuksellisesti antaa ulkomaan kansalaiselle henkilötunnuksen ja tallentaa henkilön tiedot väestötietojärjestelmään, vaikka henkilöllä ei ole esittää passia tai muuta henkilöllisyyden luotettavasti todentavaa asiakirjaa. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa tietojen tallettamista väestötietojärjestelmään, kun henkilö muuten täyttää rekisteröinnin edellytykset.
Maahanmuuttovirasto ja poliisi saavat lisäksi oikeuden tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia perustietoja väestötietojärjestelmään oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä, jolloin henkilötunnuksen antamista ulkomaan kansalaisille voidaan nopeuttaa.
Maahanmuuttoviraston ja poliisin uutta toimivaltaa koskeva säännös tulee voimaan myöhemmin valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana vuoden 2014 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä väestötietojärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen valmistellaan muutoksia, joilla täsmennetään uudesta toimivallasta seuraavia tehtäviä.
Muita muutoksia väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettuun lakiin
Uudistuksessa luovutaan kuolinpesän yhteyshenkilöä koskevasta tallettamisvelvollisuudesta, koska yhteyshenkilön tietoja ei ole mahdollista saada viranomaislähteestä kattavasti ja yksilöidysti.
Lisäksi Väestörekisterikeskus voi uudistuksen jälkeen muodostaa julkiseen käyttöön tarkoitettuja tiedostoja rakennushankkeista ja rakennustiedoista.
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, puh. 02955 30560