Yhteispalvelun kehittäminen entistä jäntevämmäksi
Yhteispalvelua koskevaan lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan valtiovarainministeriö johtaa yhteispalvelun valtakunnallista kehittämistä ja sovittaa yhteen viranomaisten palvelua koskevia toimenpiteitä. Valtioneuvosto on myös antanut asetuksen yhteispalvelurekisteristä. Molemmat säädökset tulevat voimaan 1.2.2011.
Yhteispalvelun merkitys julkisen hallinnon palvelukanavana kasvaa ja siksi sen kehittämistä on tarpeen jäntevöittää. Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä palvelupisteestä, lähellä ihmistä. Suurimmaksi osaksi yhteispalvelupisteitä ylläpitävät kunnat, mutta jonkin verran yhteispalvelupisteitä ylläpitävät myös muut viranomaiset.
Yhteispalvelurekisterillä halutaan parantaa yhteispalvelupisteistä ja niiden muodostamasta verkosta saatavan tiedon laatua ja ajantasaisuutta. Rekisteriin talletettavia tietoja ovat palvelupisteiden määrä, niiden ylläpitäjät, niihin osallistuvat viranomaiset ja palveluvalikoima. Tietoja tarvitaan yhteispalvelun valtakunnalliseen kehittämiseen, jolla turvataan julkisten palveluiden saatavuutta. Yhteispalvelurekisteristä vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Yhteispalvelua kehitetään valtiovarainministeriön johdolla Paikallishallinnon ja palvelujen yhteistyöryhmässä, jossa ovat edustettuina Poliisi, Verohallinto, maistraatti, työ- ja elinkeinohallinto, maakunnan liitot, aluehallintovirastot, Suomen Kuntaliitto sekä henkilöstöjärjestöt. Yhteispalvelun alueellinen edistämistehtävä on säädetty alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1651/2009) maakunnan liitoille.
Vuosina 2008 - 2010 yhteispalvelulain mukaisten yhteispalvelupisteiden lukumäärä on kasvanut noin 30 prosenttia, mikä merkitsee noin 50 uutta yhteispalvelupistettä. Lisäksi vanhojen pisteiden palveluvalikoimat ovat parantuneet. Erityisesti poliisin lupapalveluissa ja Kansaneläkelaitoksen palveluverkostossa yhteispalvelun merkitys asiakaspalvelukanavana on kasvanut.
Yhteispalvelupisteiden palveluvalikoimaa on viime vuosina laajennettu, täsmennetty ja yhdenmukaistettu yhteistyössä keskeisten palveluun osallistuvien viranomaisten kesken. Eri viranomaiset ovat määritelleet ne palvelut, jotka ainakin tulee antaa yhteispalvelupisteessä. On myös laadittu mallisopimus ja suosituksia yhteispalveluun osallistumisesta, neuvottelumenettelyistä ja kustannusten jakamisesta. Eri viranomaiset ovat myös sisällyttäneet yhteispalvelun osaksi omia palvelukanaviaan.
Yhteispalvelupisteet ovat pääsääntöisesti korvanneet viranomaisten omia lakkaavia tai supistuvia toimipaikkoja. Palvelupisteiden merkitys on joillain alueilla jo nyt suuri. Lähivuosina mm. etäpalvelun käyttöönoton kautta saadaan yhteispalvelupisteisiin tarjolle myös asiantuntijapalveluja ja palvelujaan yhteispalvelun kautta tarjoavien viranomaisten määrä kasvaa edelleen. Tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on yhteispalvelupiste, ellei palveluita ole muutoin saatavilla.
Lisätietoja antavat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, puh. 09 160 32235 ja lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, puh. 09 160 32242
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta (1096/2010)
Yhteispalvelulaki (223/2007)
Alueiden kehittämisestä annettu laki (1651/2009), maakunnan liittojen yhteispalvelutehtävät
Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 9 §:n 2 momentin 5 kohta (55/2011)