Hallitus: Eurooppalainen talletussuoja edellyttää tasavertaisia lähtökohtia
Hallitus katsoo, että eurooppalainen talletussuoja voi oikeissa olosuhteissa olla Suomen edun mukaista. Pankkien sääntelyssä ja riskeissä on kuitenkin suuria eroja eri maiden välillä, joten järjestelmään siirtyminen ei ole perusteltua vielä nykyiseltä pohjalta.
EU:n komissio antoi 24. marraskuuta asetusehdotuksen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustamisesta. Yhteiseen talletussuojaan siirryttäisiin pankkiunionissa vaiheittain vuosina 2017–24. Komission tavoitteena on, ettei luottamus talletussuojaan vaihtelisi pankkien maantieteellisen sijainnin mukaan.
Oikeissa olosuhteissa Suomen etu
Hallitus tukee vahvaa pankkiunionia, joka perustuu sijoittajanvastuuseen. Ehdotusta eurooppalaisesta talletussuojasta tulee tarkastella osana toimia, joilla lisätään pankkiunionin tehokkuutta ja vähennetään pankkisektorista julkiselle taloudelle aiheutuvia riskejä.
Hallitus katsoo, että oikeissa olosuhteissa eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän perustaminen voisi olla Suomen edun mukaista. Suomen pankkijärjestelmä on voimakkaasti keskittynyt, joten riskejä ei voida hajauttaa tehokkaasti pankkien kesken.
Erot eri maiden pankkisektorien sääntelyssä ja riskeissä ovat kuitenkin yhä niin suuret, että eurooppalaisen talletussuojan hyödyt ja kustannukset jakautuisivat epätasaisesti. Siksi hallitus ei pidä perusteltuna siirtymistä eurooppalaiseen talletussuojaan nykyiseltä pohjalta.
Riskejä vähennettävä ensin
Hallituksen mukaan eurooppalainen talletussuoja voi tulla kyseeseen vasta, kun siihen voidaan siirtyä tasavertaiselta pohjalta.
Tämä edellyttäisi vähintään, että pankkisääntelyn ja -valvonnan käytännöt yhtenäistetään ja eri maiden pankkisektorien riskejä vähennetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että eroavuudet talletussuojan rahastointiasteissa eivät aseta jäsenvaltioita eriarvoiseen asemaan.
Hallitus katsoo, että eurooppalaisen talletussuojan aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti riskejä onnistutaan vähentämään. Siksi hallitus suhtautuu varauksellisesti komission ehdottamaan tavoiteaikatauluun, jonka mukaan eurooppalainen talletussuojajärjestelmä aloittaisi toimintansa jo vuonna 2017.
Hallitus lähetti asiasta eduskunnalle U-kirjelmän 11. helmikuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.
U-kirjelmä ja muut päätösasiakirjat (valtioneuvoston sivut)
EU:n komission tiedote (24.11.)
Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro, puh. 02955 30302, [email protected]