Asiakaspalvelu2014-hankkeen jatkovalmisteluvaiheen loppuraportti valmistunut
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti on valmistunut. Raporttiin sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta. Työryhmä kuitenkin ehdottaa, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vasta syksyllä 2015, kun yhteisen asiakaspalvelun kokeilusta on ensin saatu kokemuksia. Kokemusten pohjalta muokattu hallituksen esitysluonnos lähetetään uudelleen lausuntokierrokselle ennen kuin se annetaan eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Siirtymisen yhteiseen asiakaspalveluun on suunniteltu toteutuvan maakunnittain vuosien 2016–2019 aikana. Julkisen hallinnon yhteisellä asiakaspalvelulla varmistetaan, että kansalaiset saavat tulevaisuudessakin tarvitsemansa asiakaspalvelut yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan. Pääsy hallinnon palveluihin turvataan perustuslain mukaisesti myös niille, jotka eivät voi, osaa tai halua käyttää sähköisiä palveluja. Käyntiasioinnin takaaminen ei ole este sähköisten palvelujen käytön edistämiselle, pikemminkin päinvastoin. Asiointipisteiden palveluneuvojat opastavat ja neuvovat asiakkaita sähköisen palveluiden käytössä.
Valtio tarjoaa asiointipisteissä aina vähintään poliisin lupahallinnon, työ- ja elinkeinotoimistojen, Verohallinnon ja maistraattien palveluja. Lisäksi pisteistä saa kuntien ja Kelan palveluja.
Loppuraporttiin sisältyvä hallituksen esitysluonnos on laadittu siten, että lakisääteisiä asiointipisteitä perustetaan 144 kuntaan eri puolille Suomea. Kunnat on pyritty valitsemaan niin, ettei asiointipisteiden ja toimijoiden omien pisteiden kesken synny tarpeetonta päällekkäisyyttä ja että asiointipisteen vaikutusalueen asukkaista vähintään 90 %:lla on pisteeseen matkaa maanteitse tai rautateitse alle 40 kilometriä.
Asiointipistettä ylläpitävälle kunnalle maksetaan korvaus valtion viranomaisten asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta. Korvauksen perusteena ovat kunnalle aiheutuvat välittömät kustannukset. Korvauksesta osa maksetaan perusosana ja osa asiakastapahtumasuoritteiden perusteella. Lähtökohtaisesti perusosalla korvataan kiinteitä kustannuksia, kuten vuokrat, tietoliikenne, varusteet, sähkö ja koulutus. Suoriteosalla korvataan suoraan suoritteen antamiseen liittyviä muuttuvia kustannuksia, kuten palkat.
Yhteistä asiakaspalvelua kokeillaan viidellä paikkakunnalla
Yhteistä asiakaspalvelua kokeillaan syyskuusta 2014 alkaen Oulun Kiimingissä, Mikkelissä, Saarijärvellä, Paraisilla ja Pelkosenniemellä julkisen hallinnon yhteisissä asiointipisteissä. Pisteissä käytössä oleva etäpalvelu tarjoaa mahdollisuuden asioida viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla.
Kokeilupaikkakunnilla testataan muun muassa yhteisen asiakaspalvelun toiminta- ja rahoitusmalleja, toimitiloja sekä käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä. Lainsäädännön valmistelua varten kokemuksia haetaan myös esimerkiksi yhteiseen asiakaspalveluun osallistuvista valtion viranomaisista ja kunnista sekä näiden palveluista.
Kansalaiset otetaan mukaan yhteisen asiakaspalvelun kehittämiseen muun muassa keräämällä heiltä palautetta kokeilun aikana. Kokeilun kokemuksia arvioidaan kesällä 2015.
Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelu on perustunut Asiakaspalvelu2014 -hankkeen kesällä 2013 valmistuneen loppuraportin ehdotuksiin. Jatkovalmistelutyöryhmä on kevään 2014 aikana muun muassa valmistellut yhteisen asiakaspalvelun pilotointia, selvittänyt hankkeen yhteyksiä muihin käynnissä oleviin hankkeisiin, tarkentanut rahoitusmallia sekä tehnyt muutoksia yhteistä asiakaspalvelua koskevaan hallituksen esitysluonnokseen.
Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti
Asiakaspalvelu2014-hanke VM:n sivuilla
Etäpalveluhanke VM:n sivuilla
Lisätietoja
hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147
kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 02955 30271
finanssineuvos Teemu Eriksson, puh. 02955 30177