Alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyssä suuria muutoksia oikeusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla
Tuomioistuinviraston sijoittumisselvitykseen valittiin paikkakunnat
Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi Tuomioistuinviraston sijoittumisselvitykseen ehdotettujen pääkaupunkiseudun ulkopuolisten neljän paikkakunnan valintaa sijoittumisselvitykseen.
Oikeusministeriö esitti alueellistamisen koordinaatioryhmälle sijoittumisselvitykseen valittaviksi paikkakunniksi neljää pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevaa paikkakuntaa, jotka ovat Rovaniemi, Vaasa, Joensuu ja Kouvola sekä kolmea pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa paikkakuntaa, jotka ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa. Pääkaupunkiseudulla sijaitseviin esitettyihin sijoitusvaihtoehtoihin koordinaatioryhmä ei ottanut kantaa, sillä alueellistamisasetuksen 6§ edellyttää ainoastaan, että vertailussa on mukana vähintään kaksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevaa paikkakuntaa. Koordinaatioryhmä pyysi oikeusministeriötä lisäksi harkitsemaan Tampereen lisäämistä sijoittumisselvityksen paikkakuntiin. Tamperetta sijoituspaikkakunnaksi ovat ehdottaneet perustellusti sekä Pirkanmaan liitto ja Tampereen kaupunki yhteisessä kannanotossaan että Pirkanmaan käräjäoikeus.
Kyseessä on kaksivaiheisen käsittelyn ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa oikeusministeriö tuo laaditun sijoittumisselvityksen sekä siihen liittyvän viraston sijoittamisesityksen alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn.
Oikeusministeriö on perustamassa Tuomioistuinvirasto-nimisen uuden viraston, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2020 alussa. Uudistuksen tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta sekä edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista hoitamista.
Toiminnan tehokas järjestäminen luo edellytykset lainkäytön korkean laadun ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Tämän tavoitteen arvioidaan toteutuvan parhaiten, mikäli tuomioistuinten keskushallintotehtävät siirretään erilliselle tuomioistuinvirastolle. Tuomarit itse osallistuisivat keskushallinnon järjestämistä koskevaan päätöksentekoon jäseniltään tuomaripainotteisessa johtokunnassa, mikä takaisi parhaiten tuomioistuinten riippumattomuuden.
Tuomioistuinvirasto olisi vähintään 45 hengen palveluorganisaatio, joka huolehtisi keskitetysti niistä tehtävistä, jotka eivät lain mukaan kuulu valtioneuvostolle tai tuomioistuimille. Tehtävien keskittämisellä tavoiteltaisiin hallinnollisen työn ammattimaisuuden lisäämistä ja päällekkäisen työn vähentämistä. Viraston ydintehtävänä olisi huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä. Virasto vastaisi siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti. Virastolle kuuluisi vastuu tuomioistuinlaitoksen palvelu- ja tukitehtävistä.
Lisäksi virasto huolehtisi tuomioistuinlaitosta koskevasta kehys- ja talousarviovalmistelusta, tuomioistuinten toimitilahallinnosta ja toimitilojen turvallisuudesta, tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä tuomioistuinten henkilökunnan koulutuksesta yhdessä tuo-marinkoulutuslautakunnan kanssa.
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastot organisoidaan uusiksi
Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Uusi virasto aloittaisi toimintansa 1.1.2019. Viraston tehtäviin kuuluisivat viestinnän osalta nykyisen Viestintäviraston tehtävät. Liikenteeseen liittyvät tehtävät sisältäisivät Liikenteen turvallisuusviraston tehtävien lisäksi nykyisestä Liikennevirastosta siirtyviä tehtäviä, mm. merikartoituksen järjestäminen, kauppa-alustukien myöntäminen ja julkisen liikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Nykyinen Liikennevirasto vaihtaisi nimensä Väylävirastoksi, mutta jatkaisi muutoin keskeytyksettä toimintaansa. Osa Liikenneviraston nykyisistä tehtävistä jäisi Väyläviraston tehtäväksi. Sen vastuulla olisivat liikenneväylien suunnitteleminen, kehittäminen ja kunnossapito mukaan lukien mm. talvimerenkulun tehtävät. Samassa yhteydessä Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie-, rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) muutettaisiin osakeyhtiöksi ja tehtävät siirrettäisiin perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön.
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää alueellistamisen koordinaatioryhmälle, että sijoittumisselvitys voidaan jättää tekemättä. Esitystä perustellaan mm. sillä, että esityksessä ei tehdä muutoksia virastojen aluerakenteeseen. Liikenteen turvallisuusvirastolla Trafilla ja Liikennevirastolla on jo tällä hetkellä koko maan kattava alueellisesti hajautettu organisaatio ja sekä Trafi että Liikennevirasto ovat toteuttaneet ansiokkaasti alueellistamistoimenpiteitä. Tulevat Liikenne- ja viestintävirasto ja Väylävirasto tulevat toimimaan samoilla paikkakunnilla kuin nykyiset virastot toimivat. Molempien virastojen pääpaikka tulisi jatkossakin sijaitsemaan pääkaupunkiseudulla. Nykyisen aluerakenteen mukainen toiminta on ollut voimassa alle 10 vuotta.
Liikenne- ja viestintäministeriön perusteellisessa selvityksessä esitettyjen näkökulmien johdosta alueellistamisen koordinaatioryhmä ei nähnyt tarvetta varsinaisen sijoittumisselvityksen tekemiseen. Esitetty selvitys on riittävä ja alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi varsinaisen sijoittumis-selvityksen tekemättä jättämistä. Lisäksi koordinaatioryhmä edellytti, että aiemmin tehdyt alueellistamispäätökset säilyvät voimassa myös nyt esitetyssä uudessa rakenteessa (pl. yhtiöitetyn toiminnan piiriin siirtyvät).
Ulosottolaitoksesta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto
Oikeusministeriö esittää ulosottolaitoksen organisoimista yksiportaiseksi. Keskushallintovirastona toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostettaisiin yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos. Ulosottolaitoksella olisi Valtakunnanvoudinvirastoa vastaava, hallinnosta huolehtiva keskushallinto. Ulosottolaitosta johtaisi valtakunnanvouti apunaan apulaisvaltakunnanvouti.
Oikeusministeriön alueellistamisen koordinaatioryhmälle toimittaman muistion mukaan esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia ulosoton toimipaikkaverkostoon. Ulosottolaitoksen keskushallinto sijoittuisi, kuten Valtakunnanvoudinvirasto nykyisin, Turun päätoimipaikkaan ja Helsingin sivutoimipaikkaan. Hallituksen esitys on valmisteltu ministeriössä virkatyönä työryhmän mietinnön ja siihen saadun lausuntopalautteen pohjalta. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 12. Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2019.
Ulosoton toimipaikoista säädetään oikeusministeriön asetuksella. Valtakunnanvoudinvirasto on tehnyt oikeusministeriölle esityksen ulosottovirastojen toimipaikoista annetun oikeusministeriön asetuksen (821/2012) muuttamisesta siten, että toimipaikkojen lukumäärä vähenisi nykyisestä 64:stä 46:een. Esityksen käsittely oikeusministeriössä on juuri käynnistynyt. Kun asetusluonnos lain edellyttämien kuulemisten ja neuvottelujen jälkeen on valmistunut ja oikeusministeri on alustavasti hyväksynyt luonnoksen sisällön, siitä tullaan pyytämään koordinaatioryhmän lausunto.
Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi oikeusministeriön esitystä sijoittumisselvityksen tekemättä jättämisestä ulosottolaitoksen organisaatio-uudistusta koskevan hallituksen esityksen osalta, koska oikeusministeriön esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia ulosoton toimipaikkaverkostoon. Alueellistamisen koordinaatioryhmä korostaa, että mahdolliset muutokset ulosottovirastojen toimipaikoista annettuun oikeusministeriön asetukseen (821/2012) tulee käsitellä alueellistamislainsäädännön mukaisesti alueellistamisen koordinaatioryhmässä erikseen.
Lisätietoja:
Alueellistamisen koordinaatioryhmä
Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377, [email protected]
Koordinaatioryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Hanna-Maria Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö,
p. 02955 30240, [email protected]
Tuomioistuinviraston perustaminen:
Ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö, p. 0295 150 138, [email protected]
Erityisasiantuntija Anu Koivuluoma, oikeusministeriö, p. 0295 150 228, [email protected]
Ulosottolaitoksen rakenneuudistus:
Hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö, p. 0295150210, [email protected]
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus:
Hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2471, [email protected]
Lisätietoa verkossa: Alueellistamisen koordinaatioryhmä vm.fi/alueellistaminen.