Koordineringsgruppen för regionalisering behandlar stora förändringar inom justitieministeriets och kommunikationsministeriets förvaltningsområden
Orter utsågs med tanke på utredningen om var domstolsmyndigheten ska placeras
Koordineringsgruppen för regionalisering förordade att de fyra orter utanför huvudstadsregionen som föreslagits ingå i en utredning om placeringen av Domstolsmyndigheten ska utses.
Justitieministeriet föreslog för koordineringsgruppen för regionalisering att fyra orter utanför huvudstadsregionen, nämligen Rovaniemi, Vasa, Joensuu och Kouvola, och tre orter i huvudstadsregionen, Helsingfors, Esbo och Vanda, ska utses med tanke på placeringsutredningen. Koordineringsgruppen tog inte ställning till de föreslagna alternativen till placeringsort i huvudstadsregionen, eftersom 6 § i förordningen om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner endast förutsätter att minst två orter utanför huvudstadsregionen är med i jämförelsen. Koordineringsgruppen bad dessutom justitieministeriet överväga om Tammerfors ska tas med i placeringsutredningen. Birkalands förbund och Tammerfors stad har i ett gemensamt ställningstagande, liksom även Birkalands tingsrätt, på goda grunder föreslagit Tammerfors som placeringsort.
Det här är den första fasen i en behandling som sker i två faser. I den andra fasen ska justitieministeriet lägga fram den placeringsutredning som gjorts och tillhörande förslag till placering av myndigheten inför koordineringsgruppen för regionalisering.
Justitieministeriet är i färd med att inrätta en ny myndighet, Domstolsmyndigheten, som ska inleda sin verksamhet i början av 2020. Syftet med reformen är att ordna domstolarnas centralförvaltning på ett sätt som understryker domstolarnas strukturella oberoende och främjar en effektiv och resultatrik skötsel av domstolarnas förvaltningsuppgifter.
Att ordna verksamheten effektivt skapar förutsättningar för upprätthållande och utvecklande av en hög kvalitet på rättskipningen. Det bedöms att detta mål kan uppnås på bästa sätt, om domstolarnas centralförvaltningsuppgifter överförs till en separat domstolsmyndighet. Domarna deltar i beslutsfattandet kring hur centralförvaltningen ska ordnas i en direktion där merparten av medlemmarna är domare, vilket på bästa sätt säkerställer att domstolarna är oavhängiga.
Domstolsmyndigheten ska vara en serviceorganisation som består av minst 45 personer och som centraliserat sköter uppgifter som inte enligt lag hör till statsrådet eller domstolarna. Genom en centralisering av uppgifterna eftersträvar man ökad professionalism i det administrativa arbetet och mindre överlappande arbete. Myndighetens kärnuppgift är att sörja för domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och utveckling. Myndigheten ska svara för att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet. Myndigheten föreslås ha ansvar för domstolsväsendets service- och stöduppgifter. Dessutom ska verket sörja för ram- och budgetberedningen för domstolsväsendet, sköta domstolarnas lokalhantering, se till att lokalerna är trygga, sköta uppgifter med anknytning till upprätthållande och utvecklande av informationssystem och tillsammans med domarutbildningsnämnden sörja för utbildningen av domstolarnas personal.
Ämbetsverken inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras
I den regeringspropositionen som kommunikationsministeriet bereder föreslås att Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket ska slås samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket. Det nya ämbetsverket avses inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. Inom området kommunikation ska det nya ämbetsverket ansvara för det nuvarande Kommunikationsverkets uppgifter. Inom området trafik och transporter ska det nya ämbetsverket ansvara för det nuvarande Trafiksäkerhetsverkets uppgifter och dessutom en del uppgifter som överförs från det nuvarande Trafikverket, bl.a. ordnandet av sjökartläggningen, beviljande av stöd till handelsfartyg och uppgifter som anknyter till utveckling av kollektivtrafiken. Namnet på det nuvarande Trafikverket ändras till Trafikledsverket. Utöver namnbytet fortsätter verksamheten utan avbrott. En del av Trafikverkets nuvarande uppgifter kommer fortsättningsvis att vara på Trafikledsverkets ansvar, bl.a. planeringen, utvecklandet och underhållet av trafiklederna, inklusive bl.a. de uppgifter som gäller vintersjöfarten. Samtidigt bildas ett aktiebolag av Trafikverkets nuvarande trafikledningstjänster (ledning av väg- och järnvägstrafiken samt sjöfarten) och uppgifterna överförs till det nya bolag som sköter statliga specialuppgifter.
Kommunikationsministeriet föreslår för koordineringsgruppen för regionalisering att en placeringsutredning inte behöver göras. Detta förslag motiveras bl.a. med att propositionen inte innebär några ändringar i ämbetsverkens regionstruktur. Trafiksäkerhetsverket Trafi och Trafikverket har redan för närvarande en regionalt decentraliserad organisation som täcker hela landet, och både Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket har förtjänstfullt genomfört regionaliseringsåtgärder. De nya ämbetsverken, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket, kommer att verka på samma orter som de nuvarande ämbetsverken. De båda verken bör också i fortsättningen ha sitt huvudsakliga säte i huvudstadsregionen. Verksamheten i den nuvarande regionstrukturen har pågått i mindre än 10 år.
Med anledning av de synpunkter som lagts fram i kommunikationsministeriets grundliga utredning såg koordineringsgruppen för regionalisering inget behov av att göra en egentlig placeringsutredning. Den utredning som lagts fram är tillräcklig, och koordineringsgruppen förordade att ingen egentlig placeringsutredning görs. Koordineringsgruppen förutsatte samtidigt att de regionaliseringsbeslut som tidigare fattats ska förbli i kraft också i den nya strukturen (med undantag av de uppgifter som börjar omfattas av bolagiserad verksamhet).
Utsökningsmyndigheten ska utgöra en enda riksomfattande myndighet
Justitieministeriet föreslår att utsökningsväsendet ska organiseras så att det får en enda nivå. Riksfogdeämbetet, som fungerar som centralförvaltningsämbete, och de 22 utsökningsverken förslås gå samman till ett enda riksomfattande ämbetsverk, Utsökningsmyndigheten. Utsökningsmyndigheten ska ha en centralförvaltning lik Riksfogdeämbetet för att sköta förvaltningen. Utsökningsmyndigheten ska ledas av riksfogden, som bistås av biträdande riksfogden. Enligt den promemoria som justitieministeriet överlämnat till koordineringsgruppen för regionalisering har propositionen inga direkta konsekvenser för nätverket av verksamhetsställen. Utsökningsmyndighetens centralförvaltning ska vara förlagd till det huvudsakliga verksamhetsstället i Åbo och filialen i Helsingfors, såsom Riksfogdeämbetet i dag. Regeringens proposition har beretts som tjänsteuppdrag vid ministeriet med utgångspunkt i arbetsgruppens promemoria och den respons som inkommit i samband med remissyttrandena. Avsikten är att propositionen ska överlämnas till riksdagen vecka 12. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.
Bestämmelser om utsökningsmyndighetens verksamhetsställen utfärdas genom förordning av justitieministeriet. Riksfogdeämbetet har lämnat en framställan till justitieministeriet om att justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen (821/2012) ska ändras så att antalet verksamhetsställen minskar från det nuvarande 64 till 46. Denna framställan har nyligen börjat behandlas i justitieministeriet. När ett utkast till förordning har färdigställts efter de samråd och förhandlingar som lagen förutsätter och justitieministern preliminärt har godkänt innehållet i utkastet, kommer koordineringsgruppen att ombes lämna ett utlåtande om utkastet.
Koordineringsgruppen för regionalisering förordade justitieministeriets förslag om att en placeringsutredning inte ska göras till den del det gäller regeringens proposition om utsökningsväsendets organisationsreform, eftersom justitieministeriets förslag inte har några direkta konsekvenser för nätverket av verksamhetsställen. Koordineringsgruppen för regionalisering framhåller att eventuella ändringar av justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen (821/2012) bör behandlas separat i koordineringsgruppen för regionalisering i överensstämmelse med regionaliseringslagstiftningen.
Mer information:
Koordineringsgruppen för regionalisering
Jari Partanen, statssekreterare, koordineringsgruppens ordförande, tfn 040 591 1377, [email protected]
Hanna-Maria Paakkolanvaara, specialsakkunnig, finansministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tfn 0295 530 240, [email protected]
Inrättandet av en domstolsmyndighet:
Kari Kiesiläinen, överdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 138, [email protected]
Anu Koivuluoma, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 228, [email protected]
Utsökningsväsendets organisationsreform
Kari Liede, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 210, [email protected]
Ämbetsverksreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Jussi Luomajärvi, förvaltningsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 471, [email protected]
Mer information på webben: Koordineringsgruppen för regionalisering vm.fi/alueellistaminen.