Tullin henkilötietolakia uudistetaan
Tullin henkilötietolain uudistamisen tavoitteena on päivittää Tullin henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö EU:n uuden tietosuojalainsäädännön mukaiseksi.
Tullin henkilötietolaki täydentää henkilötietojen käsittelyn yleislainsäädäntöä: erityisesti henkilötietojen käsittelyä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä koskevaa lakia, jonka eduskunta on hyväksynyt 13.11.2018.
Lakia sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyssä Tullin valvontatehtävissä ja rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä. Muutoin Tullin tehtävissä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista tietosuojalakia.
Yhdenmukaiset säännökset rikostorjuntaa suorittaville viranomaisille
Myös poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolakeja uudistetaan. Hallitus antoi esityksen poliisin ja Rajavartiolaitoksen uusista henkilötietolaeista eduskunnalle 22. marraskuuta. Tullin henkilötietolakia on tarkoitus uudistaa vastaavalla tavalla poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolakiehdotusten kanssa, sillä Tullin rikostorjunta-toiminta edellyttää yhdenmukaisia säännöksiä rikostorjuntaa suorittavien viranomaisten kanssa. Tätä edellyttää myös kyseisten viranomaisten tiivis yhteistyö.
Kuten poliisia ja Rajavartiolaitosta koskevien lakiesitysten osalta, myös Tullia koskevan uudistuksen myötä tietojärjestelmiin ja henkilörekistereihin kohdistuva sääntely korvattaisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksia ja käsiteltävien henkilötietojen sisältöä koskevilla säännöksillä. Uudistuksen myötä parannettaisiin myös rekisteröityjen oikeuksia ja tietojen käsittelyn valvontaa sekä varmistettaisiin henkilötietojen suojaa.
Poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilötietolakeja uudistetaan (sisäministeriön tiedote 22.11.)
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jaana Vehmaskoski, puh. 02955 30267, jaana.vehmaskoski(at)vm.fi