IMF:s regeländringar träder i kraft i Finland
Ändringarna i Internationella valutafondens (IMF) regler och medlemsandelar sätts i kraft i Finland. Statsrådet beviljade torsdagen den 18 februari Finlands Bank en statsgaranti som gör det möjligt att höja Finlands medlemsandel. Regeländringarna trädde i kraft i Finland den 8 februari.
IMF:s förvaltningsråd antog ändringarna år 2010. Ikraftträdandet av ändringarna fördröjdes eftersom de inte ratificerades av ett tillräckligt antal medlemsländer. I praktiken krävdes att Förenta staterna ratificerar ändringarna, vilket skedde i januari 2016. Ändringarna trädde internationellt i kraft den 26 januari.
Statsrådet utfärdade den 4 februari en förordning om regeländringarna som trädde i kraft den 8 februari.
Regeländringarna gäller bland annat valet av IMF:s direktion och utvecklingsekonomiernas representation i direktionen. Ändringarna förstärker tillväxtländernas inflytande genom att överföra ytterligare 6 procent av medlemsandelarna till dem. Finlands medlemsandel i IMF minskar därför från 0,53 procent till 0,51 procent.
Finlands Banks statsgaranti justeras
Det sammanlagda antalet medlemsandelar i IMF fördubblas, men vissa medlemsländers, inklusive Finlands, tilläggsfinansiering till IMF minskas samtidigt. För Finlands del betyder detta att den totala finansieringsandelen ökar med ca 62 miljoner euro.
Finlands medlemsandel sköts av Finlands Bank och höjningen täcks med Finlands Banks medel. Staten har beviljat Finlands Bank en garanti ifall medlemsandelen skulle förorsaka förluster. Statsrådet beslutade den 18 februari om en ny statsgaranti som motsvarar den höjda medlemsandelen.
Riksdagen antog ändringarna och förhöjningen av medlemsandelen och gav sitt samtycke till statsgarantin i november 2011.
Beslutshandlingar (statsrådets webbplats)
Ytterligare information:
Minna Nikitin, specialsakkunnig (regeländringarna), tfn 02955 30490, [email protected]
Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman (statsgarantin), tfn 02955 30302, [email protected]