Valtiovarainministerit eivät saavuttaneet sopua monikansallisten yhtiöiden verotusta koskevasta direktiivistä – alennettuja arvonlisäverokantoja koskeva uudistus hyväksyttiin
EU-maiden valtiovarainministerit eivät päässeet tiistaina 5. huhtikuuta talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (Ecofin) sopuun siitä, miten kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeen minimiverotusta koskeva osuus otettaisiin käyttöön EU:ssa. Kokouksessa hyväksyttiin kuitenkin direktiivi, jolla päivitetään arvonlisäverodirektiiviä alennettujen arvonlisäverokantojen osalta. Kokous järjestettiin Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Maria Kaisa Aula.
Direktiiviehdotuksen tavoitteena globaali konsernien minimiverosääntely
Neuvoston kokouksessa pyrittiin saavuttamaan yleisnäkemys ehdotetusta neuvoston direktiivistä monikansallisia konserneja koskevan maailmanlaajuisen vähimmäisverotustason varmistamiseksi EU:ssa. Jäsenvaltioista Puola ei muista poiketen asettunut tukemaan ehdotusta. Talous-ja rahoitusasioiden neuvostossa ei siten saavutettu asiassa yhteistä näkemystä ja direktiivin hyväksyminen siirtyy. Edellisen kerran direktiivistä koetettiin saavuttaa sopu 15.3.2022. Tällöin yleisnäkemys jäi saavuttamatta Puolan, Viron, Ruotsin ja Maltan todettua, etteivät ne voineet tukea ehdotusta.
Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että suuret konsernit maksavat kansainvälisesti voitoistaan tietyn minimimäärän veroa riippumatta siitä, missä valtiossa toimintaa harjoitetaan.
Direktiiviehdotuksen taustalla on talousjärjestö OECD:ssä käynnistetty kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishanke, jonka yhtenä tarkoituksena on ollut torjua tuloveropohjan murenemiseen ja voittojen siirtoon liittyviä ongelmia sekä asettaa tietyt rajat valtioiden väliselle liialliselle verokilpailulle.
Kokouksessa esillä ollut direktiiviehdotusta koskeva kompromissiteksti sisälsi joitain muutoksia alkuperäiseen, joulukuussa 2021 annettuun direktiiviehdotukseen, sekä 15.3. Ecofin-kokouksessa esitettyyn kompromissitekstiin.
Alennettuja arvonlisäverokantoja koskeva uudistus hyväksyttiin
Uusi direktiivi muodostaa tasapainoisen kompromissin, jossa jäsenvaltioita kohdellaan mahdollisimman pitkälle tasapuolisesti ja jäsenvaltioille annetaan joustavuutta, mutta samalla rajoitetaan alle viiden prosentin verokantojen ja nollaverokantojen leviämistä, mikä voisi rapauttaa veropohjaa.
Jäsenvaltiot voivat direktiivin nojalla soveltaa kahta vähintään 5 prosentin alennettua verokantaa enintään 24:een direktiivin liitteen kohtaan.
Edellä mainitun lisäksi jäsenvaltiot voivat, tietyin rajoituksin, soveltaa enintään seitsemään direktiivin liitteen kohtaan
- yhtä superalennettua verokantaa (alennettu verokanta, joka on pienempi kuin 5 prosentin vähimmäismäärä) ja
- nollaverokantaa (vapautus, johon liittyy arvonlisäveron vähennysoikeus).
Superalennetun verokannan ja nollaverokannan käyttö on rajattu vain tiettyihin perustarpeiksi katsottaviin hyödykkeisiin sekä hyödykkeisiin, joihin muut jäsenvaltiot soveltavat nykyisten poikkeusten perusteella superalennettuja verokantoja tai nollaverokantoja.
Lisäksi jäsenvaltiot voivat direktiivin nojalla ottaa käyttöön nykyiset muiden jäsenvaltioiden vähintään 12 prosentin verokantapoikkeukset samoin edellytyksin.
Liitteessä olevaa hyödykeluetteloa on päivitetty ja nykyaikaistettu. Luetteloa päivitettäessä on painotettu ympäristönsuojelua ja terveydenhoitosektorin tukemista sekä kilpailun vääristymien ehkäisyä.
Direktiivi tulee voimaan heti, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tiettyjä säännöksiä, kuten arvonlisäverodirektiivin verotuspaikkasäännösten muutoksia, jäsenvaltioiden on sovellettava vuoden 2025 alusta lukien. Jäsenvaltiot, jotka haluavat ottaa käyttöön muiden jäsenvaltioiden poikkeuksia, on annettava tätä koskevat säädökset 18 kuukauden kuluttua direktiivin voimaantulosta.
Lisätietoja:
Minimiverosääntely: Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, puh. 0295 530 665, jaana.mikkola(at)gov.fi
Arvonlisäverokantauudistus: Hallitusneuvos Suvi Anttila, puh. 0295 530 201, suvi.k.anttila(at)gov.fi
Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) on yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.
EU:n neuvoston tiedote: Neuvostossa yhteisymmärrys alv-kantoja koskevista päivitetyistä säännöistä (7.12.2021)