Finansministrarna nådde inte enighet om direktivet om beskattning av multinationella bolag – reformen om reducerade mervärdesskattesatser godkändes
EU-ländernas finansministrar uppnådde tisdagen den 5 april vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) inte någon enighet om hur den del av projektet för en reform av den internationella inkomstbeskattningen som gäller minimibeskattning ska införas i EU. Vid mötet godkändes dock ett direktiv genom vilket mervärdesskattedirektivet uppdateras i fråga om reducerade mervärdesskattesatser. Mötet hölls i Luxemburg. Statssekreterare Maria Kaisa Aula representerade Finland vid mötet.
Målet med direktivförslaget är en global minimiskattereglering av koncerner
Rådet hade som mål att nå en politisk överenskommelse om det föreslagna direktivet för att säkerställa en lägsta global beskattningsnivå i EU för multinationella koncerner. Polen kunde till skillnad från andra medlemsstater inte stöda förslaget. Rådet för ekonomiska och finansiella frågor nådde således inte någon gemensam syn i frågan och godkännandet av direktivet skjuts upp. Senast strävade man efter att nå enighet om direktivet den 15 mars 2022. Då kunde en politisk överenskommelse inte nås emedan Polen, Estland, Sverige och Malta konstaterat att de inte kunde stöda förslaget.
Målet med förslaget är att säkerställa att stora koncerner betalar en viss minimiskatt internationellt oberoende av i vilken stat verksamheten bedrivs.
Bakgrunden till direktivförslaget är ett projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen som inletts inom ekonomiska organisationen OECD. Ett av syftena med projektet har varit att bekämpa problem i anslutning till erodering av inkomstskattebasen och vinstöverföring samt att sätta vissa gränser för skadlig skattekonkurrens mellan staterna.
Den kompromiss om direktivförslaget som togs upp vid mötet innehöll vissa ändringar till det ursprungliga direktivförslaget från december 2021 samt Till den kompromiss som lades fram vid Ekofin-mötet den 15 mars.
Reformen av de reducerade mervärdesskattesatserna godkändes
Det nya direktivet utgör en balanserad kompromiss där medlemsstaterna behandlas så likvärdigt som möjligt och medlemsstaterna beviljas flexibilitet, samtidigt som spridningen av de skattebaseroderande skattesatserna under fem procent och nollskattesatserna begränsas.
Medlemsstaterna får med stöd av direktivet tillämpa två reducerade skattesatser på minst 5 procent på högst 24 punkter i bilagan till direktivet.
Medlemsstaterna får, med vissa begränsningar, utöver det som nämns ovan på högst sju punkter i bilagan till direktivet tillämpa
- en superreducerad skattesats (reducerad skattesats som understiger minimibeloppet på 5 procent) och
- en nollskattesats (befrielse, som är förenad med rätt att dra av mervärdesskatt).
Användningen av en superreducerad skattesats och en nollskattesats har begränsats endast till vissa nyttigheter som anses utgöra grundläggande behov samt till nyttigheter på vilka medlemsstaterna tillämpar superreducerade skattesatser eller nollskattesatser med stöd av nuvarande undantag.
Dessutom kan medlemsstaterna med stöd av direktivet införa andra medlemsstaters nuvarande undantag från skattesatsen på minst 12 procent.
Den bifogade förteckningen över nyttigheter har uppdaterats och moderniserats. Förteckningen har uppdaterats med särskild hänsyn till miljövård, stöd till hälsovårdssektorn och förebyggande av snedvridning av konkurrens.
Direktivet träder i kraft genast efter att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsländerna ska tillämpa vissa bestämmelser, såsom ändringarna i mervärdesskattedirektivets bestämmelser om beskattningsort, från ingången av 2025. De medlemsländer som vill ta i bruk andra medlemsländers undantag, ska utfärda tillhörande bestämmelser inom 18 månader rån att direktivet trätt i kraft.
Mer information:
Minimiskatteregleringen: Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn. 0295 530 665, jaana.mikkola(at)gov.fi
Mervärdesskattesatsreformen: Suvi Anttila, regeringsråd, tfn. 0295 530 201, suvi.k.anttila(at)gov.fi
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med Europaparlamentet. Uppgifterna inkluderar samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.
EU-rådets pressmeddelande: Rådet enades om uppdaterade regler för mervärdesskattesatserna (7.12.2021)