Alueellistamisen koordinaatioryhmä päättää toimikautensa
Valtiovarainministeriö asetti 18.9.2015 alueellistamisen koordinaatioryhmän valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisasioiden valmistelua varten. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Jari Partanen. Koordinaatioryhmän 24-henkiseen kokoonpanoon on kuulunut varapuheenjohtaja ja sihteeri valtiovarainministeriöstä, ministeriöjäsen kaikista ministeriöistä, kolme erityisavustajaa, neljä maakuntajohtajaa sekä kaksi valtion aluehallinnon edustajaa. Koordinaatioryhmän toimikausi päättyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen kauden päättyessä.
Nykylainsäädännön mukaan alueellistamisen tavoitteena on turvata valtion tehtävien tuloksellista hoitamista ja työvoiman saantia valtion tehtäviin, edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä sekä tukea työllisyyttä maan eri osissa. Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävänä on pitää luetteloa ministeriöiden tekemistä vireilletuloilmoituksista, antaa lausunto sijoittamisselvityksen sijoituspaikkavaihtoehdoista, sijoittamisselvityksistä ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista tai hyväksyä esitys niiden tekemättä jättämisestä, tehdä aloitteita valtion yksikköjen ja toimintojen uudelleen sijoittamista koskevan strategian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi sekä pyytää määräajoin maakuntien liitoilta esityksiä. Nyt työnsä päättävän koordinaatioryhmän asettamispäätöksen mukaan alueellistamisen tavoitteiden toteuttamiseksi käytetään hyväksi myös mahdollisuudet työn siirtoon ja tasaamiseen, erikoistumiseen valtakunnallisissa tehtävissä alue- ja paikallishallinnossa sekä toimintojen kokoamiseen yhteispalvelupisteisiin.
Koordinaatioryhmä on toteuttanut sille annetut tehtävät toimeksiantonsa mukaisesti sekä kehittänyt toimikautensa aikana lausuntomenettelyään arviointineuvostomaiseen suuntaan. Koordinaatioryhmä myös julkaisi 24.2.2017 selvityksen valtion budjettitalouden henkilötyövuosista ja toimipaikkamääristä hallinnonaloittain, maakunnittain ja kunnittain vertailuvuosina 2010 ja 2015. Koordinaatioryhmän selvityksessä tekemien suositusten pohjalta on käynnistetty useita kehittämistoimenpiteitä, joista keskeisimmät ovat seutukaupunkien elinvoimaisuus –selvityshenkilöhanke ja alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla –selvityshenkilöhanke. Jälkimmäinen selvityshenkilöhanke julkaisi loppuraporttinsa ja kehittämisehdotuksensa 12.2.2019. Koordinaatioryhmä voi pitkälti yhtyä selvityshenkilöiden johtopäätöksiin ja ehdotuksiin.
Koordinaatioryhmän evästykset tulevaisuuteen
Koordinaatioryhmä haluaa toimikautensa päättyessä nostaa esille kolme näkökulmaa, joiden voidaan katsoa olevan keskeisiä tulevaisuudessa riippumatta siitä, millaisen muodon ja toimintamallin alueellistaminen ja sen koordinaatio saavat seuraavalla vaalikaudella.
Ensimmäinen näkökulma liittyy aluekehitykseen. Maakuntien, alueiden, kaupunkikeskusten elinvoima ja menestys perustuu kestävän kehityksen mukaiseen kasvuun, talouteen, työhön ja yrittäjyyteen sekä osaavaan työvoimaan, koulutukseen ja tutkimukseen, tietoon sekä tulevaisuusinvestointeihin ml. liikenne ja tietoliikennehankkeet. Myönteistä aluekehitystä ja osaamiskeskusajattelua voidaan valtion eri yksiköiden toiminnan myötä tukea ympäri maan. Valtion työpaikoilla on oma merkityksensä isossa kokonaisuudessa ja alueilla niitä myös arvostetaan. Digitalisaatio, etäyhteydet, eri viranomaisten yhteiset asiointipisteet sekä paikkariippumaton ja monipaikkainen työskentely ovat tässä katsannossa keskeisiä tulevaisuuden tekijöitä, mahdollisuuksien luojia.
Toinen näkökulma liittyy poliittiseen tahtotilaan, prosessiin ja päätöksentekoon. Selvityshenkilöiden peräänkuuluttama uudenlainen alueellistaminen edellyttää selvää, hallitusohjelmaan kirjattua tahdonilmaisua, hyvää johtamista, avointa viestintää sekä yhteistä käsitystä koko vaalikautta koskevasta kokonaisuudesta. Nämä helpottavat ministeriöiden sisäistä ja välistä koordinaatiota sekä sitoutumista päätöksentekoon ja niiden toimeenpanoon.
Kolmas näkökulma liittyy valtion työnantajakuvaan ja toimintaympäristön muutoksiin, joita 2020-luvun alueellistamispolitiikassa voidaan hyödyntää. Tällaisia muutoksia ovat mm. digitalisaatio ja etäyhteydet, monipaikkainen työntekeminen ja työntekijän mahdollisuus valita työskentelypaikkakuntansa sekä myönteinen suhtautuminen kannustimineen eri viranomaisten yhteiseen asiakaspalveluun, yhteisiin toimitiloihin ja asiointipisteisiin.
Valtion hyvän työnantajakuvan merkitystä ei pidä vähätellä, kun haluamme ylläpitää hyvää ja toimivaa hallintoa. Aika- ja paikkariippumaton työ, jossa joustoja luodaan mm. etätyökäytäntöjen kehittämisen ja matkatöiden hyväksyttävyyden kautta, voi tulevaisuudessa olla ratkaiseva kilpailutekijä. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy eikä palkka ole välttämättä se keskeisin tekijä, jos tarjolla on kokonaisuus, jossa yhdistyvät työn merkityksellisyys, modernit toimintatavat, etenemismahdollisuudet ja hyvä johtaminen.
Lisätietoja:
Alueellistamisen koordinaatioryhmä:
Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi
Koordinaatioryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Hanna-Maria Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö, p. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi
Lisätietoa verkossa: Alueellistamisen koordinaatioryhmä vm.fi/alueellistaminen.