Begäran om utlåtande
Förordningsutkastet som gäller informationshanteringsnämnden på remiss
Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Förordningen som skickats på remiss innehåller noggrannare bestämmelser om den lagstadgade informationshanteringsnämnden, en ny självständig myndighet som är verksam vid finansministeriet. Nämnden ska agera på nätverksbasis och främja målsättningarna och kraven i informationshanteringslagen.
Förordningsutkastet som sänts på remiss innehåller noggrannare bestämmelser om informationshanteringsnämndens sammansättning, organiseringen av verksamheten, beslutsfattandet samt medlemmarnas behörighetskrav.
Förordningen avses träda i kraft vid ingången av 2020.
Finansministeriet skickade förordningsutkastet på remiss den 24 september. Remisstiden går ut den 5 november. Begäran om utlåtande och förordningsutkasten har publicerats på webbplatsen Utlåtande.fi.
Ytterligare information:
Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi