Ministeri Tölli: Tavoitteena Kuntarahoituksen aseman säilyminen ennallaan
Ministeri Tapani Töllin puhe kuntarahoitustyöryhmän muistion luovutustilaisuudessa 12.4.2011 klo 10.30
Arvoisat kuulijat,
Julkinen talous ja sen tulevaisuuden näkymät ovat nousseet keskusteluihin kansainvälisen finanssikriisin seurauksena. Puhutaan niin sanotusta julkisen talouden kestävyysvajeesta. Valtiovarainministeriön kansantalousosastolla tehtyihin arvioihin ovat yhtyneet kaikki eduskuntapuolueet. Toimeen on määrä tarttua tulevasta vaalikaudesta alkaen. Tärkeää on, että se tehdään talouskasvua vaarantamatta.
Kuntatalouden osuus julkisen talouden kestävyysvajeesta on noin puolet. Rakenteellisen alijäämän supistaminen, velkaantumisen hillitseminen sekä niiden osana myös kuntatalouden tasapainottaminen ovatkin tärkeä osa julkisen talouden vahvaa perustaa rakennettaessa.
Kuntien osalta toimeen on jo tartuttu. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on pyritty rakentamaan vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen organisoinnille ja tuottamiselle.
Töitä on myös tehty kuntien tuottavuuden sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun tehostamiseksi. Vastikään on säädetty tietohallintolaki, jolla yhteensovitetaan koko julkisen sektorin tietojärjestelmät. Kunnille on luotu parempia puitteita, joita ollaan panemassa toimeen.
Haluan nostaa esiin myös kuntalain kokonaisuudistuksen. Se on välttämätön kuntien toimintaympäristössä tapahtuneen muutoksen ja kuntien erilaistumiskehityksen vuoksi. Olen jo nimittänyt kaksi työryhmää, josta toinen käsittelee kuntien talouteen liittyviä kysymyksiä. Uuden kuntalain sisällöstä tekee esityksen parlamentaarinen komitea, joka on tarkoitus asettaa heti eduskuntavaalien jälkeen.
Parlamentaarisessa kuntalakikomiteassa on aluksi määriteltävä, millaisiin kunta- ja palvelurakenteisiin kuntalakia uudistetaan sekä miten lainsäädännöllä ohjataan kuntien toimintaa ja talouden hoitoa. On luotava puitteet tehokkaammalle päätöksenteolle ja talouden ohjaukselle paikallisdemokratian vahvistamistarpeita unohtamatta.
Merkittävä, mutta vähemmälle julkiselle huomiolle on jäänyt vuonna 2008 lakisääteistetty peruspalveluohjelma ja siihen liitettävä peruspalvelubudjetti. Se on vuosittain hallituksen ja kuntien yhteistyössä laatima asiakirja neljälle vuodelle, jolla edistetään vakaata kuntapolitiikkaa ja parannetaan sen ennakoitavuutta. Luonnollisesti kuntien talous on yksi sen keskeisimmistä painopistealueista.
Tuoreimmassa peruspalveluohjelmassa on kunnille asetettu yleiset valtakunnalliset tuottavuustavoitteet, joiden mukaan kuntasektorin toimintamenot kasvavat reaalisesti vuositasolla enintään keskimäärin 0,4 % eli kumulatiivisesti yhteensä 4 % vuoteen 2020 mennessä. Tällainen kehitys edellyttää tehtävien ja velvoitteiden pysymistä nykyisellä tasolla.
Arvoisat kuulijat,
On todennäköistä, että seuraavalla vaalikaudella kuntien talouden ohjaukseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Se voi merkitä kuntataloudelle menokattoa sekä valtiovallalle rajoituksia lisätä kunnille velvoitteita. Myös riittävä ja täsmällisempi informaatio kuntatalouden kokonaiskuvasta on tärkeää.
Huolimatta jo toteutetuista ja tulevalla hallituskaudella toteutettavista toimenpiteistä myös kuntien mahdollisuudet rahoittaa toimintaansa tarvittaessa markkinoilta saatavalla lainarahalla on kuitenkin tarpeen jatkossakin turvata. Tulevaisuuteen on rohjettava investoida varsinkin, jos sillä saadaan aikaan kustannussäätöjä.
Viime kuussa julkistettujen vuoteen 2015 ulottuvien valtiontalouden kehysten mukaan kuntien lainakanta on vuonna 2015 noin 15 miljardia. Viime vuosina erityisesti suurimmat kunnat ovat ottaneet velkaa investointeihinsa.
Kuten työryhmän puheenjohtajakin totesi, Kuntarahoituksella ja Kuntien takauskeskuskeskuksella on nykyisessä järjestelmässä keskeinen rooli edullisen rahoituksen turvaamiseksi kunnille ja järjestelmää on yleisesti pidetty tehokkaana ja toimivana.
Pankkien rahoitustarjonta kuntasektorille viime vuosina ollut todella vähäistä, eikä tilanteeseen odoteta tulevaisuudessakaan tulevan suuria muutoksia. Julkisen sektorin rahoituksen kannalta haastavimpia ovat poikkeustilanteet. Taannoisen finanssikriisin aikana Kuntarahoitus oli käytännössä kuntasektorin ainoa rahoittaja.
Yhdyn sen vuoksi täysin työryhmän ehdotusten lähtökohtana olevaan tavoitteeseen turvata nykyisen järjestelmän säilyminen huolimatta tulossa olevasta finanssimarkkinoiden sääntelyn merkittävästä kiristymisestä.
Työryhmän ehdotukset luovat käsittääkseni hyvät edellytykset tämän tavoitteen edistämiseksi ja tukevat osaltaan hallituksen pitkäjänteistä työtä julkisen talouden vahvistamiseksi.
Omasta puolestani haluan kiittää työryhmän puheenjohtajaa, jäseniä ja sihteereitä antamani toimeksiannon täyttämisestä paitsi asiantuntevasti ja poikkeuksellisen nopealla aikataululla, käsittääkseni myös osoittaen kiitettävää luovuutta ratkaisujen löytämisessä käsillä olevaan ongelmaan. Kuten työryhmän puheenjohtaja totesi, aika sitten näyttää, milloin ja minkälaisia päätöksiä asian mahdollisesta jatkovalmistelusta on tarpeen tehdä.