Auli Valli-Lintu finansministeriets nya lagstiftningsdirektör
Finansministeriet har förordnat regeringsrådet Auli Valli-Lintu till uppgiften som finansministeriets nya lagstiftningsdirektör för perioden 1.8.2018 - 31.7.2021. Valli-Lintu sköter uppdraget vid sidan av sin egen tjänst.
Finansministeriet har förordnat regeringsrådet Auli Valli-Lintu till uppgiften som finansministeriets nya lagstiftningsdirektör för perioden 1.8.2018 - 31.7.2021. Valli-Lintu sköter uppdraget vid sidan av sin egen tjänst.
”Lagstiftningsprocessen innebär ofta en intressant färd mot lösning av nya slags problem. Jag hoppas att jag för egen del kan stödja våra juristers och beslutsfattningssystemsexperters arbete så att vi även under press håller fast vid god lagberedning, rimliga tidsplaner och samtidigt kontinuerligt utvecklar vår kompetens. De pågående reformerna har lärt oss att stora reformer kräver förvaltningsöverskridande samordning och värnande om en gemensam vision för hela statsrådet. FM:s värden, förtroende, öppenhet och ett lösningsorienterat arbetssätt ger god vägkost för skötseln av det nya uppdraget”, säger Valli-Lintu.
Valli-Lintu har arbetat vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning sedan 2008, först som lagstiftningsråd och från och med 2010 som chef för avdelningens enhet för kommunutveckling och som regeringsråd. Dessförinnan arbetade hon som lagstiftningsråd vid inrikesministeriet under 2004-2007.
Lagstiftningsdirektörens uppgift är att utveckla lagberedningen och beredningskompetensen vid finansministeriet, att se till att ministeriets lagstiftningsprogram utarbetas och att följa upp lagstiftningsprojekten. Lagstiftningsdirektören deltar dessutom i arbetet som utförs av statsrådets utvecklingsgrupp för lagberedningen och leder finansministeriets nätverk av författningsberedare. Uppdraget är tidsbestämt, och varar i tre år. Uppdraget baserar sig på förslaget från statsrådets utvecklingsgrupp (VM 15/2017) om lagstiftningsdirektörer vid ministerierna.
Uppdraget tillsattes genom intern anmälan och 9 personer anmälde sig till uppdraget inom den utsatta tiden.
Ytterligare information:
Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi